सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गभर्नरको प्रतिबद्धता
सबै कारोबारलाई डिजिटल गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति, करको संरचना पनि पुनवरालोकन हुने