काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका मुख्य उपलब्धिहरु दर्शाउँदै कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका हुन्। संघीय संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री पौडेले हिजो बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धिहरु पनि दर्शाए। ‘यो बजेट कार्यान्वयनपछि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनेछ’, उनले भने, ‘रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने भने पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेछ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनपछि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको बताए।
यसैगरी मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन योजनाहरु पनि पेस गरेका छन्। ‘बजेट कार्यान्वयनले आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउनेछ’, उनले भने, ‘समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको) छ।’
पौडेलले नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने रशीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गरिने पनि बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट आमसर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने खालको रहेको दाबी गरे। ‘बजेटमा थुप्रै नीतिगत सुधार गरिएका छन्’, उनले भने, ‘वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘संघीय आयोजनाका लागि रु. ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ’, उनले भने, ‘मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राखिनेछ।’
जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पौडेलले बताए। ‘रु. २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गरिनेछ’, उनले भने, ‘अनुदानलाई लागतको अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।’
बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको पनि पौडेलले जानकारी दिए। ‘सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ’, उनले भने, ‘कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको छ।’
