काठमाडौं । लामो समयदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमार्फत सकारात्मक हलचलका संकेतहरु देखिन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको अधिक तरलता र इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको ब्याजदर रहेको अहिलेको समयमा नयाँ कर्जाका लागि प्रस्तावहरु आउने क्रम ह्वात्तै बढ्न थालेको पाइएको छ। विगत २ वर्षदेखि ठप्प प्रायः रहेको कर्जा मागमा साउन महिनामै देखिएको यो बढोत्तरीलाई बैंकिङ क्षेत्रले उत्साहजनक रुपमा लिएको छ।
सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनलाई नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि उपयुक्त समय मानिँदैन। तर, यसपटक परिस्थिति फेरिएको छ। बैंकहरुमा नियमित व्यावसायिक प्रस्तावहरु मात्र होइन, नयाँ र ठूला परियोजनाहरुका लागिसमेत सोधपुछ बढेको छ। विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको कर्जाको माग अहिले उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार विकास र प्रविधिको क्षेत्रमा समेत विस्तार हुनुले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा जगाएको छ।
विगत दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको कर्जा प्रवाह निकै सुस्त देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कर्जा प्रवाह ८.२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा यो दर अझै खुम्चिएर ६.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। कर्जा लगानी यसरी न्यून हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा परेको थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा रोजगारीका अवसरहरु गुमेका थिए भने बजारमा माग घट्दा सरकारको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर धक्का पुगेको थियो। तर, अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर दुवैमा भारी कटौती गरेपछि लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका हुन्।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको औसत ब्याजदर साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ। कतिपय बैंकहरुले त ६ प्रतिशतभन्दा पनि कम स्थिर ब्याजदरमा कर्जा योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बैंकहरुको औसत आधारदर (बेसरेट) नै ४.९० प्रतिशतमा झरेपछि बैंकहरुबीच सस्तोमा ऋण दिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ।
अहिलेको बजारमा बेसरेट ५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु लगानीकर्ताका लागि ऐतिहासिक अवसर बनेको छ। केही वाणिज्य बैंकहरुले ५.९९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् भने कतिपयले बेसरेटमा मात्र ०.२५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन्। उदाहरणका लागि, ४.४२ प्रतिशतको न्यून बेसरेट भएका बैंकहरुले भूकम्प पीडित आवास कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा र सामाजिक सुरक्षामा आधारित आवासीय कर्जाजस्ता योजनाहरुमा ०.२५ देखि ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिने गरेका छन्।
यो न्यून ब्याजदरको प्रभाव घरजग्गा (रियल इस्टेट) र शेयर बजारमा समेत देखिन थालेको छ। पछिल्लो दुई–तीन वर्षदेखि मन्दीको मारमा परेको रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जाका लागि सोधपुछ र प्रस्तावहरु उल्लेख्य रुपमा बढेका छन्। दीर्घकालीन लगानीको सोच राख्नेहरुले अहिलेको न्यून ब्याजदरलाई ‘गोल्डेन विन्डो’का रुपमा लिएका छन्। कृषि, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रका ठूला घरानाहरुले समेत आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि पुराना ऋणको पुनर्संरचना र नयाँ ऋणको माग गरिरहेका छन्।
बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर बस्दा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि निरन्तर बजारबाट पैसा खिचिरहनु पर्ने बाध्यता थियो। बैंकमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा माग नहुने अवस्थाले बैंकिङ नाफामा समेत असर पारिरहेको थियो। तर, अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधारका क्षेत्रबाट प्रस्ताव आउनुले बैंकहरुलाई राहात दिएको छ। सस्तो ब्याजदरका कारण ऋण तत्काल महँगो हुने सम्भावना नरहेकाले पनि उद्यमीहरुमा नयाँ आत्मविश्वास पलाएको बैंकरहरुको बुझाइ छ।
विशेषगरी सरकारी र निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरुले ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा कृषि र साना तथा मझौला उद्योगका लागि स्किमहरु ल्याएका छन्। यसले सानो पुँजीमा व्यवसाय गर्न चाहने युवा र साना उद्यमीलाई पनि उत्साहित बनाएको बैंकरहरु बताउँछन्।
