काठमाडौं । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश नगर्ने प्रतिष्ठानविरूद्ध कारवाही सम्बन्धि प्रावधानबारे सचेत गराएको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा श्रम अडिट गरी श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जरिवाना सम्बन्धित प्रावधानबारे सेचत गराएको हो।
विभागले श्रम ऐनको प्रावधान उलंघन गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश नगर्ने प्रतिष्ठानविरूद्ध श्रम ऐन २०७४ को दफा १६३(२) (ख) बमोजिम २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०० र नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा प्रत्येक प्रतिष्ठानले नियमावली २०७५ को अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा श्रम अडिट गरी श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ मा श्रम अडिटका लागि प्रतिष्ठानले आफ्नै प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारीबाट श्रम अडिट गराउन सक्ने प्रावधान छ। यसबाहेक प्रतिष्ठान बाहिरको व्यक्ति वा संस्थाबाट समेत श्रम अडिट गराउन सकिने व्यवस्था छ। कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण गरी कुनै उद्योग प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा दुई वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिकले श्रम अडिटरका रूपमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ।
श्रम अडिटरले प्रतिष्ठानबाट भएका कामहरूको यथार्थ अवस्थाको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिष्ठानमा पेश गर्ने, तोकिएको समयभित्रै कसैको दबाब र प्रभाव वा लोभ लालचमा नपरी कार्य सम्पादन गर्ने र अडिटको सिलसिलामा जानकारीमा आएका प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित सूचनाहरू कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्न मिल्ने बाहेक अन्य पक्षलाई जानकारी गराउनुहुँदैन ।
