काठमाडौं । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको सरकारी कर्मचारीहरुको निःशुल्क कोरोना बीमाको व्यवस्था अनुसार करिब चार लाख कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा गरिएको छ । चार लाख सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा शुल्क बापत सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई एक रुपैयाँ पनि शुल्क बुझाएको छैन । करिब पाँच लाख सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा बापत ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई तिर्न बाँकी छ । सो मध्ये करिब २४ करोड रुपैयाँ त राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा मात्रै बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुले हालसम्म बीमा शुल्क नै नपाएको बीमा पोलिसी खरिद गरेका करिब १० हजार सरकारी कर्मचारीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ माग्दै बीमा कम्पनीमा दावी पेश गरेका छन् ।
कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीले बीमा कम्पनीहरुको अवस्था भयावह बन्दै गएको देखिएको छ । इन्स्योरेन्स खवरले गरेको एक सर्वेक्षणमा कम्तीमा १० हजार सरकारी कर्मचारीहरुले आफू कोरोना संक्रमित भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुमा दावी भुक्तानीको लागि फाइल बुझएका छन् । सो मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा दावी परेको देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा मात्रै ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि दावी परेको छ ।
त्यस्तै कम्पनीहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुको करोडौंको बीमा दावी परेको छ । तर, बीमा दावी लिनका लागि माथिल्लो निकायबाट बीमा कम्पनीहरुमा चर्को दवाव आइरुहेको एक बीमा कम्पनीका अधिकारीले गुनासो गरे । एकातिर कम्पनीले बीमा शुल्क नपाउने अर्कोतिर कम्पनीमा दशौं हजार लाइन लागेर बीमा दावी गर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो कम्पनीका अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् ।
सरकारले व्यहोर्ने भनिएको बीमा शुल्क भुक्तानी सम्बन्धमा बीमा समितिले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेको छैन । बीमा पुलमार्फत भइरहेको भनिएको दावी भुक्तानी रोकिएका कारण कम्पनीहरुले आफैले जोखिम लिएर केही समिति मात्रै दावी भुक्तानी गरिरहेका छन् । बीमा समितिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा सहजिकरण नगरेको गुनासो बीमितहरुले गर्दै आएका छन् । बीमा सिद्धान्त विपरित २०७७ बैशाख ७ गतेबाट सुरु गरिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी डेढ अर्बभन्दा बढि बक्यौता पुगेको छ ।
