काठमाडौं । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भ्रष्टाचार नियमन गर्न सार्वजनिक निकाय भनि तोकिएको क्षेत्रहरु बैंक, बीमा कम्पनीहरु समेतलाई छानविन गर्न सक्ने गरी दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेको छ ।
हाल राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयक सम्बन्धित समितिबाट पास भई अब संदनमार्फत पारित हुने भएपछि त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा पुनः छलफलका लागि विधेयक अघि बढ्ने छ । राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक अघि बढ्दै गर्दा निजि क्षेत्रमा भने आतंक फैलिएको छ ।
गैर सरकारी सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्य अघि बढाइएको विधेयकका कारण अपारदर्शीता पक्षधरहरु आतंकित बन्न पुगेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा तोकिएको भन्दा बाहेकका कुनै पनि प्राईभेट कम्पनी अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी सार्वजनिक निकाय भनि ठहर गरेका निकायमा भने अख्तियारले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ । त्यसभित्र टेलिकम, विश्व विद्यालय, अस्पताल लगायतका अन्य धेरै निकायहरु पर्ने भएका छन् । त्यस्तै बैंक, विकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनीहरु अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएका हुन् ।
यी हुन अख्तियारको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने नयाँ अधिकार क्षेत्र
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ माथि संशोधन विधेयकका विरुद्धमा निजि क्षेत्रमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।
उद्योगी व्यापारीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरी अख्तियार सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू दफा दफामा छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै कुन दफाले निजि सम्पत्तिमाथि अख्तियारको अधिकार क्षेत्र पर्यो ल्याउनु भन्ने जवाफ दिएका छन् । प्रम ओलीले उद्योगी व्यापारीहरुलाई सार्वजनिक निकायमा अख्तियारको सही उपयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचार सम्बद्ध संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र ल्याउन चाहेको जवाफ दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ माथि संशोधन गर्न दर्ता गरिएको विधेयक २०७७ पढौं ।
d4wkwkgo3rrukmep
