सुभाष कोईराला
भर्खरै १४.७४६४ खरबको बजेट प्रस्तुत भई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले उठाएका केहि मूलभूत विषयलाई मात्र आधार मानि प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. पूँजी निर्माणमा बीमा क्षेत्रलाई प्रमुख आधार मानिएको भएतापनि समग्र रुपमा हेर्दा जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय मार्फत संकलन गरिएको प्रिमियम शुल्कलाई आधार मान्ने गरिन्छ । यसर्थ, जीवन बीमा मार्फत गत फागुन सम्मको पूँजी रु ६०.३६ अर्ब तथा निर्जीवन तर्फ गत माघ सम्म रु १९.२३ अर्ब (रा.बी.क. बाहेक) गरि कूल ८० अरब जति संकलन भएकोमा आर्थिक वर्षको मसान्त सम्म कूल रु १५० अरब –कोरोनाको कारणले मात्र) मात्र पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यति ठूलो क्षेत्र आगटेको र हाल २२–२५ प्रतिशत जनतामा पहुँच पुग्न गएकोमा बजेट मार्फत ४० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ ।
१५ प्रतिशत सम्म थप पुर्याउन आवश्यक पर्ने रणनीति उजागर नभएबाट लघुबीमामा प्रदान गरिने मूअक छुट तथा कृषि बीमा मार्फत मात्र सम्बोधन गर्नाले सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नेमा आशा गर्न सकिने आधार देखिदैन् । यसका लागि बीमा समिति, बीमक संघ तथा सरोकारवालाहरुबाट कर प्रयोजनका लागि माग भएका जीवन बीमामा छुट शुल्क सम्बोधन नभएबाट सरकारको नीति जीवन बीमाको प्रवद्र्धन नगरि कसरी हासिल हुन सक्ला, हेर्न बाकी नै छ । हाल वार्षिक रु २५,००० सीमा छुट प्रावधानलाई नबढाई बीमामा पँहुच थप १५ प्रतिशत हुन आगामी आ.ब. पछिको बजेट नै कुर्नु पर्ने देखिन्छ । अतः माग गरिए बमोजिम रु १ लाखको सट्टा रु ५०,००० मात्र हुने गरि सम्बोधन गरेको भए र न्यूनतम छुट रकम बराबरको जीवन बीमालाई अनिवार्य गराउन सक्ने नीति अख्तियार गरेको भए १५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत गरि कूल ५० प्रतिशतमा पँहुच हुन जाने सम्भावना देखिन्थ्यो । यसबाट जीवन बीमाको क्षेत्रले गरेको माग तोलाको बोली खोलामा पुगे सरि भएको छ । अतः पूँजी निर्माणले सरकारले खोजेको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रकम स्वदेशमै उपलब्ध हुने सम्भावनामा केहि कमी आउने प्रष्ट देखिदा जीवन बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानौ, रु ५०,००० छुट भएको भए कर्मचारीको न्यूनतम अनिवार्य वचत क्षमता मासिक रु ४१६६ हुन जाने देखिन्छ ।
नयाँ नियुक्ति लिनेले ३ महिना भित्र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा छुट रकम बराबर पहिलो पटकका लागि मात्र पेश्की दिलाई वा भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरि समान मासिक १२ किस्तामा तलबबाट कट्टा गराउने व्यवसाय गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रकम बीमा कम्पनी, बैक तथा अन्य निकाय मार्फत परिचालन गर्न र गराउन सहज हुन जाने भै जीवन बीमाको दायरा समेत फराकिलो हुन जाने असीम सम्भावना रहेको देखिन्छ । यसबाट सरकारले राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रबाट लाभ लिन असफल हुने देखिन्छ । अनिवार्य जीवन बीमा गर्नाले सरकारले गर्ने दुर्घटना बीमाको अलावा जीवन बीमामा पँहुच बढ्ने, अतिरिक्त वचत हुने, जवानीमा –मौजुदा न्यूनतम दुर्घटना बीमा भन्दा बढी मूल्यको ) जीवनको ठूलो रकम बराबरको सुरक्षा हुने तथा बुढेसकालमा समेत राहत हुन जाने लाभ पुग्न सक्दछ । यसले विगतमा अनुत्पादक मानिएको बृद्ध भत्ता प्राप्तकर्ता समेतमा कमी आउन सक्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।
मिति २०७५ श्रावण १ बाट लागू हनु गरि सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुको रु २ लाख बराबरको न्यून शुल्कमा बीमा गरिएकोमा थप प्रति लाख रु १०० का दरले रु २०० मात्र थप गर्दा रु ४ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा समेत हुन जाने व्यवसाय गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले ३ लाख कर्मचारीको बीमा भएको अनुमान गर्दा मात्र रु ६ करोड लगानी गर्न सके सेवा तथा ज्यानको सुरक्षा महसुुुुस भएको र सरकारी कर्मचारी प्रति थप अपनत्व ग्रहण गरेको मान्न सकिन्छ । बजेटमै सम्बोधन नभएतापनि नीतिगत निर्णय मार्फत व्यवसाय गर्न सकिन्छ ।
प्रति राष्ट्रसेवक स्थायी, अस्थायी वा करारको रु ५ लाख बराबरको कोरोना संक्रमण बीमा समय सापेक्ष जायज देखिएतापनि सरकारले ५० प्रतिशत मात्र व्यहोर्ने गर्दा प्रति कर्मचारी रु ५००० ( रु ५ प्रति एक १०००ः बीमा समितिको निर्देशिका बमोजिम) मध्ये रु २५०० अतिरिक्त खर्चमा जाने देखिन्छ जुन सरकारले लिएको खर्च कटौतीमा बढोत्तरी हुने निश्चित छ ।
अर्को तर्फ, बीमाको पहुँचमा नयाँ कम्पनीहरुको अवतरण र अभिकर्ताहरुको उल्लेख्य बढोत्तरी नै प्रमुख भए तापनि धेरै अभिकर्ताहरु निष्क्रिय रहेको पाईएको र उनीहरुबाट समेत सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्ने खालका वातावरण सिर्जना गर्न व्यवसय गर्न सके एकातर्फ रोजगारी पनि सिर्जना हुन जाने, आय स्रोत बढ्ने तथा गरिबी निवारण पनि क्रमशः हुन गई राज्यले अंगीकार गरेको विविध लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम हुन जाने देखिन्छ ।
२. आयकर सम्बन्धमा बजेटमा ८ खरब २९ अरबको आय अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये रु २.९९ खरब ऋणबाट तथा रु २.२५ खरब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने अनुमान छ । आयकर तर्फ भने रु ३.३५ खरब अनुमान भएतापनि आयकरमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा गैरकर समावेश हुन्छ । कूल आयकरको २५ प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष आयकर मान्दा रु ८३.७५ अरब संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
पान नं प्रत्येक रोजगारकर्ताको दायित्व हो जुन सरकारले गत सालबाट अनिवार्य गराएको छ । कर कट्टि गरेपश्चात व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेतापनि नियमित रोजगारबाहेकका हकमा स्रोतमा कट्टि गर्नु पर्ने आयकर कि निम्न दरमा वा छलि गरि निम्न कर भुक्तानी गरिएको वा भुक्तानी नगरिएको पाईन्छ । प्रत्येक व्यक्तिको पान नं मा निजको आय गर्ने स्रोतसंग लिंक गराई वर्षान्तमा आय घोषण गर्ने कार्य गर्न सके आयकर उल्लेख्य बढोत्तरी हुनेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन् । नियमित रोजगार गर्ने व्यक्तिले मानौ शिक्षण गर्ने कार्य गरेमा निजको आयमा १५ प्रतिशत कर कट्टि गर्नु पर्नेमा १ प्रतिशत काट्दा सरकारलाई १४ प्रतिशत कम कर प्राप्त हुन जादो रहेछ ।
शिक्षण पेशा स्कूल कलेजमा मात्र सिमित नरहि लोकसेवा तयारी कक्षा, संगठित टयुसन सेन्टरमा समेत हुने हुदा त्यहा अध्यापन गर्नेले १५ प्रतिशतको सट्टा १ प्रतिशत मात्र कट्टा गराई बाँकी खल्तीमा हाल्ने वा संस्थाबाट नै सो कार्य हुने गर्दछ । पेशागत कर्मी जस्तै, डाक्टर, ईन्जिनियर, वकिल, चार्टड एकाउन्टेनट, अडिटर, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, आदि मार्फत कतिले न्यून कर दाखिला गरेका होलान यसबारे बढी जानकारी प्राप्त गरेका सम्बन्धित निकायले विगत देखि खोज्दै होलान् । उदाहरण १कुनै डाक्टरले निजि क्लिनिकमा दैनिक ३० जनाको परीषण गर्दा प्रति व्यक्ति रु ५०० का दरले रु १५,००० प्रतिदिन आय गर्दछ ।
मासिक गणना गर्दा पनि रु ४,५०,००० र वार्षिक रु ५४ लाख हुन आउदा कति कर तिर्दछन अनुमान लाउन कठिन छ्रैन् । रसिद मागेकालाई मात्र दिने हुदा आयलाई थारै देखाई कम कर तिर्ने प्रवृत्ति छ तर त्यस्ताको सामाजिक रवाफ तथा खर्च अनुमान गरे भन्दा बढी नै हुने गरेको छ । आय कम गरि कर दाखिला गर्ने प्रवृत्ति मौलाउदै गएबाट हाम्रो आयकरको हिस्सा २५ बाट ४० प्रतिशतमा पुग्न सक्दैन् । अतः आयकरको ठूलो हिस्सा नै सरकारको खातामा आउने विभिन्न स्रोत भैकन पनि राजस्व प्रणालीमा ल्याउन एकिकृत खालको व्यवसाया गर्न नसक्नु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । घर भाडामा लगाउदा कर बाहेक अतिरिक्त शुल्क तिराउने तर तिर्दा थारै तिर्ने प्रवृत्तिबारे जगजाहेर नै छ । खातामा व्याजकर, शेयरको लाभकर, बोनसमा कर पारदर्शी हुने भएकोले यसलाई समेत पान नं संग लिंक गरि कर गणनामा प्रविधिको पहुँच गराई सरल एवं झन्झटरहित तवरले करको गणना गराउन सके मात्र आयकरको हिस्सा बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
३. अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाईन तथा सो को भौतिक निर्माण सम्बन्धमा समेत यस वर्ष ३६ अरबको व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको छ । सो व्यवस्थाले लप्सेफेदी रातामाटे हेटौडा र लप्सेफेदी रातामाटे दमौली बुटवल ४०० केभी को अन्तरदेशिय प्रसारण निर्माण गर्ने भनिएको छ भने सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायता सम्बन्धि अनुसूचिमा एमसीसीको रु ५ अर्ब ७३ करोड राखिएको छ । एमसीसीले प्रति वर्ष रु ११ अरब का दरले ५ वर्षमा ५५ अरब अनुदान सहित उक्त क्षेत्रको प्रसारण लाईन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरि बजेट प्रस्ताव गरिनु र सरकारको तर्फबाट लगभग प्रतिवर्षको आधा रकमको व्यवस्था गर्नुले एमसीसी अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेर नै सरकारले उक्त परियोजना अघि बढाउने नीति लिएजस्तो देखिन्छ । यद्यपि एमसीसी प्रतिनिधिसभा मार्फत पारित गर्ने र सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने क्रममा नै रहेको मान्न सकिन्छ ।
सरकारको बजेट हेर्दा करिब साढे एक वर्षमा नै उक्त परियोजनाको लागत बराबर लगानी गर्न सक्ने क्षमता बनाएको देखिन्छ । त्यसमाथि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले गरेको काम कारवाहीको लेखापरीषण अमेरिकी सरकारले तोकेको संस्था मार्फत नै गर्ने, सम्झौताको कुनै विषयसंग दुवै देशको कानून बाँझिएमा नेपालको कानून नलाग्ने –हेर्नुहोस करारनामा), परियोजनाका लागि भारतलाई मनाउनु पर्ने, अमेरिकाले एकतर्फी करार रद्द गर्न सक्ने तथा बीचैमा रोक्न सक्ने र लागत तथा असरहरु परियोजना समाप्त भएपछि सम्म देखिने आदि जस्ता असमान विषयहरुबारे चर्चा हुनु स्वभाविकै देखिन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकलाई नै बन्धक बनाई सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नगरि हूबहु लागू गराउन खोज्नु दास बनाउने प्रवृत्ति त हैन? राष्ट्रको ठेकेदारहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
(कोईराला राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा विज्ञका रुपमा कार्यरत छन् ।)
