काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकट टार्न बीमा कम्पनीहरुले ठोस रणनीति अघि सारिसकेका छैनन् । लकडाउनको अवस्था हेरेर रणनीति बनाउने भन्दै मनस्थितिमा बीमा कम्पनीका व्यवस्थापकहरु छन् ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले चालु खर्च धान्ने आम्दानी नगर्न नसकी संचित कोष निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीले तलव खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । नयाँ सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुको दुई महिनाको आम्दानी लगभग शून्य जस्तै छ भने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको अवस्था तुलनात्मक रुपमा केही राम्रो भएपनि चालु खर्च धान्न धौ धौ अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । कोरोना महामारीले आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण बन्दै गर्दा बीमा क्षेत्रलाई जीवित राख्न व्यवस्थापन खर्च कटौति सबैको एजेण्डा बन्न पुगेका छन् । व्यवस्थापन खर्च अन्तर्गत कर्मचारी तलव, कार्यालय भाडा, खाजा नास्ता, मसलन्द, भत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार, नयाँ कर्मचारी करार गर्ने, नयाँ शाखा उद्घाटन जस्ता खर्चहरु पर्दछन् ।
बीमा कम्पनीहरुको स्थायीत्वको लागि व्यवस्थापन खर्च कटौति र नजिकमा रहेका शाखाहरु मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्री बताउँछन् । सचिव क्षेत्री भन्छन्, ‘कति समयसम्म घरमा राखेर तलव खुवाउने ? कुनै पनि सिईओको व्यक्तिगत फाइदाको लागि भन्दा पनि सिंगो बीमा उद्योगको अस्तित्व रक्षाको लागि अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुने अवस्थामा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’
उता, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष शिवनाथ पाण्डे भने अहिले नै आत्तिएर निर्णय गर्न नहुने र परिस्थितिको वस्तुवादी विश्लेषण गर्दै नियमनकारी निकायसँग बसेर सामूहिक निर्णय गरेर सिंगो बीमा उद्योगलाई बचाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । अवस्था सामान्य हुने वित्तिकै तिनै कर्मचारी र शाखा कार्यालय चाहिने हुँदा धैर्य गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाई छ ।
नियमनकारी निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँई व्यवस्थापन खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव कुनै पनि कम्पनीले बीमा समिति समक्ष पेश गरेमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय गरिने बताउँछन् । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवस्थापन खर्च कटौतिको गर्न कुनै समस्या परेमा बीमा समिति समक्ष प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने जानकारी कम्पनीहरुलाई दिइसकेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको स्थायित्वको लागि खर्च घटाउने उपाय खोज्न बाध्यकारी अवस्थामा आईपुगेको अधिकांश बीमा कम्पनीका सिईओहरुको भनाई छ । सोही बमोजिम थुप्रै बीमा कम्पनीहरुले करारका कर्मचारीहरुलाई नविकरण गर्न छोडिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले राम्रो पर्फमेन्स दिन नसक्ने करारका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन थालिसकेका छन् । नेपाल बीमक संघका सचिव क्षेत्री असारसम्मको तलव दिएपनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी कटौति र शाखा मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
व्यवस्थापन खर्च कटौतिमा जाँदा सबैभन्दा पहिले करारमा रहेका कर्मचारीहरु निशानामा पर्ने देखिएको छ । बैंकहरुले समेत करारका कर्मचारीहरु घटाएर व्यवस्थापन खर्च कटौतिमा लागिसकेको सन्दर्भमा बीमा कम्पनीहरु पनि करार सम्झौता अवधी समाप्त भएका र कार्यप्रगति न्यून भएका कर्मचारीहरुको नविकरण स्थगित गर्ने रणनीतिमा बीमा कम्पनीहरु देखिन्छन् । त्यस्तै दोस्रोमा शाखा मर्जर हुने सम्भावना बलियो छ । शाखा मर्जरमा जाने वित्तिकै कर्मचारी र कार्यालय भाडा तथा दैनिक कार्यालय सञ्चालन खर्च बचत हुनेछ । त्यसैले यतिबेला बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिहरुले व्यवस्थापन खर्च कटौति गर्न सिईओहरुलाई दवाव दिन थालेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले शाखा मर्जरमा जान चाहेमा बीमा समिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा बताउँछन् । शर्माले भने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन, कुनै शाखाले व्यापार गर्न सकेको छैन, नजिकै अर्को शाखा छ भने त्यस्तो शाखालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छैन ।’ बीमा समिति समक्ष जानुपर्ने हदसम्म समितिमा जाने र बीमा कम्पनी आफैले गर्न सक्ने काम आफैले गरेर कम्पनीको स्थायीत्वको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने बीमा विज्ञ शर्मा बताउँछन् ।
अर्का बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेले भने शाखा मात्रै मर्जरमा जाने सामान्य कुरा भएको भन्दै दुई बीमा कम्पनीहरु पनि आपसमा मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । कम्पनीका शाखा मर्जर प्रक्रिया सामान्य विषय भएको प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘समग्र बीमा उद्योगको हितका लागि दुई कम्पनी नै मर्जरमा जान बाध्य हुने अवस्था पनि आउँन सक्छ ।’ तत्कालको खर्च धान्न समस्या हुने कम्पनीहरुले बीमा समितिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शाखा मर्जर गर्ने काम चाहेका बखत गर्न सक्ने उनले बताए । त्यस्तै निश्चित शर्तसहित राखिएका कर्मचारीहरु कटौती गर्न समस्या नहुने बीमा बिज्ञ घिमिरेको धारणा छ । उनले भने, ‘त्यो कम्पनी र कर्मचारीबीचको सम्झौताको विषय हो, जतिबेला पनि हटाउन सक्ने भन्ने शर्तमा राखिएका र सम्झौता बमोजिमका कार्य नगरेका कर्मचारीहरु पाल्नैपर्ने दायित्व बीमा कम्पनीहरुले लिन बाध्य छैनन् ।’
युनाईटेड इन्स्योरेन्सका डेपुटी सिईओ रमेश कुमार भट्टराई व्यवस्थापन खर्च कतौटी गर्न बीमा कम्पनीहरु आफै स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् । करारमा कर्मचारी राख्ने वा करार नविकरण नगर्ने बीमा कम्पनीहरुको नियमित काम भएको बताउँदै उनले महामारी हुँदा र नहुँदामा असर गर्न नहुने बताउँछन् । ‘कोरोना नभएको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरुले करार सकिएकालाई कार्य क्षमताका आधारमा राख्ने र निकाल्ने गर्दै आएका थिए । अहिले पनि नतिजा दिन नसकेकाहरुको नविकरण नगर्न पाउनुपर्छ’ भट्टराईले भने ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई भने तत्काल कर्मचारी कटौति गर्न नहुने बताउँछन् । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको तलव घटाउँछन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन । न्यून स्तरका कर्मचारीको तलव घटाएर औचित्य छैन । अहिले नै कर्मचारी कटौती गर्ने बेला अहिले भएको छैन । अझै थुप्रै महिना जाने अवस्था आएछ भने औचित्यका आधारमा हेर्न सकिन्छ तर अहिले त्यसतर्फ सोच्न सकिदैन, अध्यक्ष चापागाईले भने । ब्यबस्थापन खर्च कटौति गर्ने शाखा मर्जर वा अन्य जुनसुकै प्रस्तावमाथि बीमा समिति छलफल गर्न खुल्ला रहेको बताउँदै महामारीबाट उत्पन्न जटिलता, अवस्था र औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सकिने बताए ।
त्यस्तै जीवन बीमक संघका अध्यक्ष शिवनाथ पाण्डे व्यवस्थापन खर्च कटौति गर्न हतार गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अवस्था सामान्य हुने वित्तिकै तुरुन्तै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । लकडाउनले असर गरेको, सबै खर्च व्यहोरेको दुई महिना भयो । अझै २० गतेसम्म हेर्नुपर्छ । अहिले तुरुन्तै पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको जस्तो लाग्दैन ´ पाण्डेले भने । अध्यक्ष पाण्डेले व्यवस्थापन खर्च कटौतिका योजना नियामक निकाय बीमा समिति, बिज्ञहरु बसेर सामुहिक निर्णय गरेर समग्री बीमा क्षेत्रको पुनरुत्थानको योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सिंगो बीमा व्यवसायको कुरा हो, सबै कम्पनी र बीमा समिति बसेर सामूहिक निर्णय गरौं ।’
केही कम्पनीहरुले भने यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको क्लाईन्ट चोरेर अस्वस्थ र गैर सांगठनिक संस्कृति देखाएको आरोप लगाएका छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सिंगो बीमा व्यवसाय धरापमा पर्ने भन्दै बीमक संघ मार्फत कडा आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीका सिईओहरु बताउँछन् । एक सिईओले भने, ‘महासंकटको बेला आफू बाँच्न सहकर्मीलाई मार्ने काम न्यायोचित हुदैन ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा बीमा कम्पनी र तीन वटा विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित शाखा कार्यालय मध्ये धेरैले दैनिक खर्च धान्ने आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । केही निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले मुश्किलले खर्च धान्ने बीमा शुल्क नविकरणबाट आर्जन गरेको भएपनि नयाँ कम्पनीहरु अधिकांशले खर्च धान्ने आम्दानी समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कोरोना महामारी अझै कति समय लम्बिन्छ भन्ने अनिश्चतताका बीच सबै बीमा कम्पनीहरुले व्यवस्थापन खर्च कटौति गर्नु बाध्यकारी अवस्था बनेको हो ।
