काठमाडौं । गत वर्ष आजैका दिन अर्थात बैशाख १६ गतेबाट संसद शुरु भई बैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेकी थिईन् । तर, यसवर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कहिले हुन्छ अझै एकिन छैन । नीति तथा कार्यक्रममा ढिलाई हुँदा संसदमा सरकारको योजनामाथि पर्याप्त छलफल नहुने भएको छ । कोरोनाको कारण चैत्र ११ गतेदेखि जारी लकडाउन तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समेत राजनीतिक खिचातानीमा फसेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो ।
आगामी जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता कारण पनि सो भन्दा अगावै नीति तथा कार्यक्रमको जसरी पनि घोषणा गर्नैपर्नेछ । अघिल्लो वर्ष पहिलो पटक निर्वाचन भएकोले जेठ १० गते मात्रै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल गर्ने उद्देश्यले बजेट घोषणा हुनुभन्दा एक महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चलन राखिएको भएपनि यस वर्ष सो पूरा नहुने भएको छ ।
यस वर्ष बैशाख महिनाभित्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआउने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले संसद बैठक आह्वान गर्ने सम्बन्धमा कुनै चासो देखिएको छैन । संसद बैठक आह्वान गर्दा कम्तीमा एक साताको समय दिएर सांसदहरुलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ । झन लकडाउनको अवस्थामा सांसदहरुलाई तत्कालै काठमाडौंमा उपलब्ध हुन निकै कठिन हुनेछ ।
उता, संघीय संसद सचिवालयले भने राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने वित्तिकै दुरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्न संघीय संसद सचिवालयले तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ । बैशाख २ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटोले सांसदहरुको भौतिक दुरी कायम गरी बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै संघीय संसद सचिवालयले दुरी कायम गरेर कुर्सी मिलाउने, स्यानिटाईज गर्ने, ज्वरो नाप्ने लगायतका व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ ।
गत वर्ष आजैका दिनबाट बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको थियो । यस वर्ष कोरोनाको कारण ढिलाई भएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात ल्याएको अध्यादेशका कारण तरंगित बनेको राजनीति अझै मत्थर भइनसकेकाले बजेट अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुन्छ अझै अनिश्चित छ । त्यसमाथि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के के विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने लगायतका बहुपक्षिय छलफलहरु कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदा नीति तथा कार्यक्रम निकै ढिला हुने देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का नयाँ योजना सार्वजनिक गर्नेछ । यस वर्ष कोरोनाको महामारी भएकोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई राहत दिनमै सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बीमा तथा बैंक, वित्तीय संस्थाका विषयहरु पनि समेटिने गरेका छन् ।
