काठमाडौं । नयाँ बन्दै गरेको बीमा ऐनले कुनै पनि बीमा कम्पनीमा संस्थागत रुपमा एउटै व्यक्ति वा समुहको लगानी १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसदमा पेश भई विषयगत अर्थ समितिमा प्रारम्भिक छलफलको चरणमा रहेको बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
बीमा ऐन २०७५ पारित भई लागू भए पश्चात १५ प्रतिशत भन्दा बढि शेयर एउटै व्यक्ति, व्यापारिक समुह वा कम्पनीले होल्ड गर्न पाउने छैनन् । बीमा ऐनमाथिको दफावार छलफलको क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढि रहेछ भने निश्चित समयसीमा तोकेर घटाउने सहमति भएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रमा सबै बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर १५ प्रतिशतमा झार्न समयसीमा तोक्न माग गरेका छन् । अर्थ समितिले त्यस्तो शेयर हिस्सा कायम गर्न बढिमा दुई वर्षको समय सीमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
आइतबार भएको छलफलमा बीमा प्राधिकरकणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई जागिर छोडेको एक वर्षसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीको शेयर किन्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीका सिईओ, लेखा प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरुलाई कम्पनी छोडेको एक वर्षसम्म आफू कार्यरत रहेको कम्पनीको शेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, आइतबारको छलफलमा बिज्ञ सञ्चालकलाई अध्यक्ष बन्न नदिने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । सांसदहरुका बीचमा लामो छलफल पछि डमी अध्यक्षले सिंगो संस्थालाई भताभुंग बनाउन सक्ने तथा साधारणसभाप्रति उत्तरदायी नहुने सञ्चालकलाई अध्यक्ष बनाउन नहुने राय सांसदहरुले राखेपछि यस्तो सहमति भएको हो ।
