काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृति निर्देशिकामा बैंकका सिईओहरुको उमेर हद लगाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सर्वसधारण जनताले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपको रक्षाको लागि उमेरहद अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा संसद अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गभर्नर डा. नेपालले भने ‘विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा हामीले बैंकका सिईओहरुको उमेर हद तोकेको हो, सर्बोच्च अदालतमा प्रधान्यायधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ ।’ संसद बैठकमा बोल्दै गभर्नर डा नेपालले ९२ प्रतिशत जनताको हित हेर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोकिनु अनिवार्य भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘जनताको करबाट तलब खानेको उमेर हद ५८ छ, जनताको पैसाबाट चल्नेलाई ६५ तोकेको हो ।’
राष्ट्र बैंकले साउन २२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उमेर हद तोकेको थियो । सो व्यवस्थाका विरुद्धमा प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्बोच्चले मंगलबार मानन्धरलाई काममा फर्कन र कानून निर्माण नगरी उमेरहद तोक्नु संविधान विपरित भएको ठहर गरिसकेको छ ।
