काठमाडौं । राज्य कोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने १७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको कारवाहीमा पर्ने भएका छतन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अभियोगमा राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रको सिफारिसमा कारवाही गर्न लागेको हो । केन्द्रमा सिफारिसमा आयोगले कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत १७ हजार १ सय २७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।
केन्द्रका अनुसार २०७५/७६ मा राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेमध्ये पाँच लाख ४ सय ७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा बढी शिक्षक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार ११ हजार १ सय ५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती कर्मचारीमध्ये एक हजार ९ सय ३९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूलाई कारबाही स्वरूप ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउन सर्कुलर जारी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका कर्मचारीले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य रुपमा केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ ।
