काठमाडौं । भारतका सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम आम्दानी बढाए पनि उल्लेखनीय घाटा व्यहोरेका छन्।
वित्त वर्ष २०२५।२६ मा सरकारी स्वामित्वका ४ निर्जीवन बीमकले भारु १० हजार ५० करोडको संयुक्त घाटा व्यहोरेका छन्। अघिल्लो वर्ष २०२४।२५ मा उनीहरुको नाफा भारु ७९८ करोड थियो। फलस्वरुप ती कम्पनीहरुले आफ्नो घाटा कम गर्न वा आफ्नो घाटामा रहेको बीमा व्यवसाय बन्द गर्न योजना पेस गर्नुपर्नेछ।
द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित खबरका अनुसार यो योजना सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा विकास गरिनेछ। यसले वित्तीय दक्षता बढाउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने र शासन सुधार गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। सरकारले यो योजना कार्यान्वयनको प्रगतिको मूल्यांकन गर्नेछ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२५।२६ मा ती चार कम्पनीको कुल प्रत्यक्ष प्रिमियम संकलन भारु १ लाख २ हजार ५६८ करोड थियो। अघिल्लो वर्षमा यो संख्या भारु ९५ हजार २५२ करोड थियो।
तथ्यांकअनुसार भारतका नेसनल इन्स्योरेन्सले भारु २ हजार ५३४ करोड, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले भारु ४ हजार ६१ करोड र युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्सले भारु ४ हजार ८३९ करोड घाटा व्यहोरेको छ। न्यु इन्डिया इन्स्योरेन्सले भने भारु १ हजार ३८४ करोड नाफा कमाएको थियो।
यद्यपि, चालु वित्त वर्ष २०२६।२७ को दोस्रो त्रैमासिकमा न्यु इन्डिया इन्स्योरेन्सले पनि घाटा व्यहोरेको छ। कम्पनीले जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको ३ महिनामा भारु १ हजार २६७ करोडको खुद घाटा व्यहोरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिमा भारु ६३ करोड नाफा थियो।
कम्पनीको घाटाको एउटा कारण बीमा दाबी लागतमा वृद्धि हो। मोटर सवारी दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लगभग भारु ७१५ करोडको अतिरिक्त प्रावधानहरु निम्त्याएको छ। यसबाहेक बाढीका कारण भएको उल्लेखनीय सम्पत्ति क्षतिको दाबीले पनि लागत बढाएको छ।
दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको कुल खर्च अनुपात (दाबी र अन्य सम्बन्धित खर्चहरुसहित) १५६.२ प्रतिशत रहेको छ। यसको अर्थ प्रत्येक भारु १०० प्रिमियम आर्जन गर्दा लगभग भारु १५६ खर्च भएको थियो।
अन्य तीन सरकारी कम्पनीको पुँजी स्थिति पनि कमजोर छ। मार्च २०२६ को अन्त्यमा नेसनल, ओरिएन्टल र युनाइटेड इन्डियाको सोल्भेन्सी अनुपात क्रमशः –१.११, १.६३ र १.३६ थियो।
भारतको बीमा नियामक आईआरडीएआईद्वारा तोकिएको न्यूनतम अनुपात १.५ हो। यो अनुपातले कम्पनीसँग बीमा दाबी र अन्य दायित्वहरु पूरा गर्न पर्याप्त पुँजी छ कि छैन भनेर संकेत गर्दछ। ऋणात्मक अनुपातले ठूलो पुँजी घाटालाई जनाउँछ।
ती कम्पनीको मुख्य बीमा व्यवसायमा घाटा बढेको छ किनभने तिनीहरुले अतिरिक्त दाबी लागत र जोखिमहरुका लागि उचित रुपमा प्रिमियम सेट गर्न असमर्थ भएका छन्।
वित्त वर्ष २०२५।२६ ती ४ कम्पनीले भारु २९ हजार ७१ करोडको कुल घाटा व्यहोरेका छन्। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८.३ प्रतिशतले वृद्धि हो। यद्यपि, लगानी र अन्य आम्दानीका कारण तिनीहरुको वास्तविक (अन्तिम) घाटा कम छ।
सेप्टेम्बर २ मा भारतीय वित्त मन्त्रालयले ती कम्पनीको सञ्चालनको समीक्षा गर्यो। त्यस समयमा नाफामुखी व्यवसायहरुलाई प्राथमिकता दिन र दाबी लागत घटाउन निर्देशन दिइएको थियो। मन्त्रालयले ती कम्पनीको सञ्चालन प्रगति प्रत्येक ३ महिनामा मूल्यांकन जनाएको छ। –एजेन्सी
