जनकपुरधाम । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मधेश प्रदेशको आर्थिक स्थिति २०८२।८३ सम्बन्धी वार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र बाढीको असरले गम्भीर चुनौती देखाएको छ। मुख्यतया वर्षाको अनिश्चितता र बाढीका कारण भएको डुबानले कृषि क्षेत्रफलमा संकुचन आएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
अनावृष्टि र सुक्खाका कारण भूमिगत जलस्रोत सुकेपछि र स्थानीय नदीको बहावसमेत कमजोर भएपछि किसानको खेतबारीमा पानी पुर्याउने सिँचाइ सुविधा संकुचित हुन पुगेको छ। परम्परागत कुलो र नहरद्वारा हुने सिँचाइ घटेको छ। सिञ्चित क्षेत्र घट्दा यसले उत्पादन लागत बढाएको छ र उत्पादकत्व घटेको छ।
खेतीयोग्य क्षेत्रफल ६ लाख हेक्टरभन्दा बढी भए पनि मधेशको ४० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसमा पनि मानवीय कारण र जलवायु परिवर्तनको असरले सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा किसानको सकस बढेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा मधेश प्रदेशको कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ४.३४ प्रतिशतले कमी भई २ लाख ४४ हजार ७ सय २५ हेक्टरमा झरेको छ । योमध्ये कुलोद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १७.३४ प्रतिशतले कमी भई ६८ हजार ८२५ हेक्टर, नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १५.८४ प्रतिशतले कमी भई १ लाख ४४ हजार १ ४५ हेक्टर र बोरिङद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १.६० प्रतिशतले कमी भई २८ हजार ७३९ हेक्टर पुगेको छ।
गत वर्षको सोही अवधिमा समग्र सिञ्चित क्षेत्रफल ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । सो अवधिमा नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल ११.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
उत्पादनतर्फ हेर्दा प्रदेशको समग्र कृषि बालीको कुल उत्पादन ३.४९ प्रतिशतले घटेर ६३ लाख ५४ हजार ४९३ मेट्रिकटनमा सीमित भएको छ। गहुँ, आलु र तेलहनको उत्पादन बढे पनि धान, मकै, कोदो, दलहन लगायतका बालीको उत्पादन घटेको छ। पशुपन्छीतर्फ दूधको उत्पादन २.६७ प्रतिशतले घटेर ६५ करोड ६८ लाख १३ हजार लिटरमा झरेको छ । मासु उत्पादन १०.१९ प्रतिशतले बढेर १ लाख ५६ हजार १०० मेट्रिक टन पुगेको छ। माछाको उत्पादन ५.०५ प्रतिशतले बढेर ५० हजार ७१८ मेट्रिकटन पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कृषि कर्जासमेत ४.९५ प्रतिशतले घटेर ५९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँमा झरेको छ। जुन कुल प्रवाहित कर्जाको १२.१० प्रतिशत मात्र हो।
भौगोलिक सुगमता र उर्वर भूमि भए पनि बिचौलियामुखी बजार प्रणाली, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव, सिँचाइको अभाव, उन्नत बीउ तथा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि र वित्तीय पहुँचको कमिले कृषि क्षेत्र ग्रसित छ। यी समस्यालाई चिर्दै कृषि प्रवर्द्धनका लागि कृषि बीमाको प्रवर्द्धन र पहुँच विस्तारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी मधेशको कृषि मौसममा अत्यधिक निर्भर रहेको र बाढी र खडेरीको जोखिम उच्च रहेकोले मौसममा आधारित कृषि बीमा तथा साना किसानहरुको पहुँचमा पुग्ने गरी लघु कृषि बीमा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ। यसका साथै जलवायुस्मार्ट कृषि प्रणाली, आधुनिक सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको सहज उपलब्धता र बजार प्रबन्ध मिलाउन सके मधेश प्रदेशलाई आर्थिक रुपान्तरणको बलियो आधार बनाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
