काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायू अनुकूलन कोषले नेपालका लागि ४ करोड ४९ लाख २६ हजार अमेरिकी डलर (७९ करोड ९२ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी वित्तीय सहयोगका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको तर्फबाट पेश गरिएका तीनवटा बहुआयमिक परियोजनाहरू राष्ट्र संघको जलवायु अनुकूलन कोषको ४७ औँ बोर्ड बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको उच्च माग रहेको अवस्थामा पनि नेपालद्वारा प्रस्तुत तीनवटै परियोजनाहरू स्वीकृत हुनुलाई मन्त्रालयले एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत् भनेको छ, यो सफलताले नेपालको पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुग्ने क्षति कम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
स्वीकृत भएका परियोजनाहरूः
१) हरित कोशी परियोजना
प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ९९ लाख २७ हजार ७५० बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ। यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष रहेको छ।
२) हिन्दुकुश हिमालय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाः
हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र सुदृढ बनाउँदै समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ माैसम पूर्वसूचना प्रणालीका लागि परियोजना स्वीकृत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ३ करोड वित्तीय सहयोग प्रस्ताव एवं स्वीकृति प्राप्त भएको छ।
३) लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय नेतृत्व आधारित जलवायु कार्य परियोजनाः
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ पेस गरिएको यस परियोजनाका लागि अमेरिकी डलर ४९ लाख ९८ हजार ७०७ वित्तीय सहयोग स्वीकृत भएको छ। यसको कार्यान्वयन निकाय युएन ह्याबिटाट रहेको छ।
पेस गरिएका सबै परियोजनाहरूको स्वीकृतिले नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको जलवायु कार्यप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै देखाएको यो विश्वासका लागि आभार व्यक्त गरेको छ।
