काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुलाई गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको सकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। यस निर्देशिकामा मुख्यसचिव, सचिव र १२ औँ तहका कर्मचारीलाई ४ पांग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋणको ब्याजमा १०० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी निर्देशिकामा ४ पांग्रे गाडी किन्न सहसचिव र ११ औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ वा दसौँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र १०० प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
दुई पांग्रे सवारीसाधान खरिद गर्न शाखा अधिकृत वा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारी ४ लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याजमा १०० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
इन्धन र मर्मत खर्च
सरकारले मुख्यसचिव र सचिवले वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १ लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
सहसचिवले वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ इन्धन र ७५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। उपसचिवले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्।
यसैगरी अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
इन्धन र मर्मत खर्चबापतको रकम १२ महिनाले भाग गरी मासिक रुपमा तलबसँगै भुक्तानी गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। पहिलेदेखि नै निजी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारीले समेत यो इन्धन तथा मर्मत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
चालक सुविधा
त्यस्तै मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीले चालक राख्ने वा आफैँ गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न पाउनेछन्। यदि उनीहरुले आफैँ गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारीचालकको सुरु स्केलबराबरको पारिश्रमिक मासिक रुपमा थप प्राप्त गर्नेछन्। अन्य तहका कर्मचारीलाई भने चालक सुविधा उपलब्ध हुने छैन।
