काठमाडौं । सरकारले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्छ्र्यौट ऐन, २०७५’ मा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा विदेशी लगानीका भुक्तानी प्रदायकलाई नयाँ सर्त, नयाँ प्रविधि सार्वजनिक गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण (स्यान्डबक्स) र वित्तीय संकटमा राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधा दिनेजस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्। विधेयकमा अब नेपालमा कारोबार गर्न चाहने विदेशी भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाले कम्तीमा १० वटा मुलुकमा सफलतापूर्वक सेवा सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ।
मूल ऐनको दफा ८ मा उपदफा ३ थप गरी नेपालमा कारोबार गर्न चाहने विदेशी संस्थाले कम्तीमा १० वटा मुलुकमा कारोबार गरेको अनुभव हुनुपर्ने सर्त थपिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित र विश्वसनीय संस्थाहरुलाई मात्र नेपाली बजारमा प्रवेश गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने नयाँ प्रयोग र आविष्कारलाई सुरक्षित बनाउन विधेयकको ‘दफा १६क’ मा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा ल्याइएको छ। यसअनुसार कुनै पनि संस्थाले नयाँ प्रकृतिको भुक्तानी सेवा वा उपकरण बजारमा ल्याउनुअघि निश्चित अवधि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परीक्षण गराउनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले नयाँ प्रविधिमा हुन सक्ने जोखिमलाई पहिले नै पहिचान गरी त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विश्वास लिइएको उल्लेख छ।
त्यस्तै भुक्तानी प्रणालीमा आउन सक्ने सम्भावित तरलता संकटलाई टार्न मूल ऐनको ‘दफा ३३’ मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै फर्छ्यौट प्रक्रियामा तरलता अभाव भई समस्या आएमा राष्ट्र बैंकले निश्चित ब्याजदरमा ऋण वा अन्य तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले ठूला भुक्तानी प्रणाली ‘कोल्याप्स’ हुनबाट जोगाउने बताइएको छ।
विधेयकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई सीधै एजेन्ट नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। यसबाट बैंक नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीको सञ्जाल विस्तार गर्न सहज हुनेछ।
त्यस्तै राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा रहने विज्ञ सदस्यको योग्यता स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र ५ वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। दफा २ मा ‘संस्था र सेवाग्राही बीच’ भन्ने शब्दावलीले भुक्तानी प्रक्रियालाई सीमित बनाएको भन्दै त्यसलाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी फिनटेक कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भुक्तानीको दायरालाई फराकिलो र कानुनी रुपमा थप स्पष्ट बनाउन उक्त प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।
मूल ऐनको दफा २७ र २८ मा संशोधन गरी संस्थाहरुले ग्राहकको ‘ई–मनी’ (वालेटमा रहेको पैसा) को मौज्दात अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता भंग भएमा संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी थप कसिलो नियमन गर्न खोजिएको छ।
