काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८१ मा बीमा अभिकर्तालाई नियमित कमिसनका अतिरिक्त प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदा तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान अहिले बीमकका लागि टाउको दुःखाइ बनेको छ। यो प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयनले अहिले अभिकर्ताले उपभोग गर्दै आएको तीन तहको इन्सेन्टिभ सुविधामा कैंची चल्नेछ।
बीमा नियमावली २०८१ को नियम ४४ मा (२) उपनियम (१) बमोजिमको कमिसन रकमको अतिरिक्त जीवन बीमाको प्रथम बीमाशुल्कमा प्रतिअभिकर्ता प्राधिकरणले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी नहुने गरी प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) रकम प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस्तो प्रोत्साहनको अधिकतम सीमा सम्बन्धित अभिकर्ताले आर्जन गरेको प्रथम बीमाशुल्कको १८ प्रतिशत तोकेको छ।
बीमा नियमावली र प्राधिकरणले तोकेको अधिकतम सीमाभित्र रहेर जीवन बीमकले अभिकर्तालाई प्रोत्साहनबापतको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि बीमा नियमावलीको दफा ४४ को प्रावधानलाई जीवन बीमकले उपेक्षा गरेपछि अहिले बीमा प्राधिकरणले नियमावलीको प्रावधानविपरीत किन प्रति अभिकर्ता १८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी प्रोत्साहन वितरण गरेको भन्ने स्पष्टीकरण माग्न थालेको छ।
बीमकले समग्रमा अभिकर्ता इन्सेन्टिभ बापतको खर्च रकम प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीको १८ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै आए पनि प्रति अभिकर्ताको हकमा यो खर्च सीमा लागू गरेका छैनन्।
के हो प्रोत्साहन सुविधा ?
जीवन बीमा कम्पनीमा प्रथम बीमाशुल्क आम्दानीका आधारमा बीमाशुल्क भित्र्याउने अभिकर्तालाई मात्र नभएर ती अभिकर्तालाई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिने, बिक्री गर्ने कला सिकाउने, अभिकर्ता सञ्जाल विस्तारमा सघाउने अभिकर्ता नेतालाई पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँछ। यस्तो प्रोत्साहनबापतको सुविधा उपभोग गर्ने अभिकर्ता दुई तहमा हुन्छन। जसमा पहिलोलाई बिजनेस डेपलपर(बीडी) र दोस्रोलाई एजेन्सी म्यानेजर(एएम) पदनाम दिइएको हुन्छ। यसबाहेक जीवन बीमकले उही अभिकर्तालाई चेयरम्यान क्लब, सीईओ क्लब, एमडीआरटीलगायतका विभिन्न उपनामका आधारमा समेत थप प्रोत्साहत उपलब्ध गराइरहेका छन्।
