काठमाडौं । नेपालका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरु जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद् र विभिन्न आर्थिक जोखिमको उच्च चपेटामा परिरहेका बेला विद्यमान बीमा बजारले भने उनीहरुका वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालले नेपाल बीमा प्राधिकरण र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजसँगको सहकार्यमा तयार पारेको नेपालका घरेलु उद्यममा जोखिम व्यवस्थापनः बीमा सुरक्षा कवचको खाडल (Risk Management in Nepal’s MSMEs: The Insurance Protection Gap) शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको बीमा बजार र उद्यमीहरुको वास्तविक जोखिम बीच ठूलो बीमा सुरक्षा कवचको दूरी रहेको खुलासा गरेको हो।
नेपालका साना उद्यमीहरु परम्परागत र सीमित दायरा भएका बीमा योजनाभन्दा एकीकृत तथा लचिला बीमा उत्पादनको खोजीमा रहेका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा साना उद्यमका लागि निम्नलिखित बीमा उत्पादनहरुको उच्च सम्भाव्यता र व्यावसायिक अवसर रहेको छ।
साना उद्यमीहरुले भिन्न–भिन्न जोखिमका लागि फरक–फरक पोलिसी किन्नुको साटो मौसमी जोखिम, पशुधन, व्यवसाय निरन्तरता, उपकरण र कर्जा जोखिमलाई एकै ठाउँमा समेट्ने एकीकृत बीमा पोलिसीको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्राकृतिक विपद्, महामारी वा बन्द तथा हडतालका कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आम्दानीको नोक्सानी र दायित्व कभर गर्ने बीमाको उच्च सम्भाव्यता छ।
कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा मौसमको प्रतिकूलता, बाढी र खडेरीबाट हुने क्षतिलाई प्रविधिको प्रयोग उपग्रहबाट स्वतः र द्रुत भुक्तानी गर्ने पारदर्शी प्यारामेट्रिक बीमाको ठूलो सम्भावना छ। कृषि उत्पादन बिग्रिने, भण्डारण कोल्ड स्टोरमा विद्युत् वा उपकरण बिग्रिएर हुने नोक्सानी तथा ढुवानीका क्रममा हुने क्षतिको बीमा उत्पादन आवश्यक देखिन्छ।
साना व्यवसायीहरुबीच चल्ने उधारो नउठ्ने वा भाग्ने जोखिमलाई रक्षावरण गर्ने खालका बीमा उत्पादनको माग छ। पदयात्रा, उचाइजन्य जोखिम, पर्यटकको स्वास्थ्य र दुर्घटना तथा होटल र होमस्टेका लागि विशेष डिजाइन गरिएका पोलिसीहरु पनि आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको गैरकृषि रोजगारमा ८४ प्रतिशत योगदान पुर्याउने र कुल जीडीपीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने साना उद्यमहरु जलवायु र आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील छन्।
किसान तथा कृषि उद्यमीहरु केवल बाली र पशुधनको भौतिक क्षतिबाट मात्र होइन, अतिवृष्टि, खडेरी, शीतलहर, रोगकिराको प्रकोप, बजारको उतारचढाव र उधारो नउठ्नेजस्ता बहुआयामिक समस्याबाट ग्रसित छन्। अध्ययन गरिएका कृषिले औसतमा वार्षिक लाखौँको क्षति व्यहोर्ने गरे पनि सो अनुसारको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।
पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि बाढीपहिरोका कारण बाटो बन्द हुनु, उडान रद्द हुनु, पर्यटक आगमन घट्नु, महामारी वा स्थानीय अशान्तिका कारण बुकिङ रद्द भई हुने आर्थिक घाटा मुख्य जोखिम हुन्। बजारलाई झन्झटरहित दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, स्थानीय भाषामा सरल पोलिसी, पारदर्शी सर्तहरु र डिजिटल माध्यमबाट द्रुत सेवा दिने बीमा प्रणालीको आवश्यकता छ।
नेपालको बीमा बजारले कस्ता खाले जोखिम बोक्ने बीमा उत्पादनहरु बिक्री गरिरहेको छ। बजारको माग विस्तृत र बहुआयामिक भए पनि हाल नेपालका बीमा कम्पनीहरुले अति नै परम्परागत, सीमित र आपूर्तिनिर्देशित बीमा उत्पादनहरु मात्र बिक्री गरिरहेका छन्।
बीमा कम्पनीहरुले मुख्यतया सवारीसाधन, घर–सम्पत्ति र बाली तथा पशुधनको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति सम्बन्धी सीमित पोलिसीहरु मात्रै बिक्री गरिरहेका छन्। व्यवसाय ठप्प हुँदा हुने आम्दानीको घाटा, व्यापारिक उधारो जोखिम, पशुधन वा कृषिमा उत्पादन घट्ने जोखिम र अतिथि र कर्मचारी दायित्वजस्ता वास्तविक जोखिमलाई हालका बीमा उत्पादनहरुले समेट्दैनन्।
सञ्चालनमा रहेका मौसम सूचकांक बीमाहरुमा राखिएका प्राविधिक मापदण्ड र खेतबारीमा हुने वास्तविक क्षतिबीच तालमेल नमिल्दा किसानहरुले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।
बीमा पोलिसी किनेका उद्यमीहरुले पनि कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र दाबी अस्वीकृत हुने समस्याका कारण कुल क्षतिको निकै कम हिस्सा मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्। यसले गर्दा धेरै उद्यमीहरुले बीमालाई सुरक्षाभन्दा पनि एउटा अतिरिक्त आर्थिक भार वा करका रुपमा बुझ्ने गरेका छन्।
प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना उद्यमीहरु जलवायु तथा सञ्चालन जोखिमको उच्च सम्भावनामा भए पनि बीमाको पहुँच १० प्रतिशतभित्रै सीमित छ। बीमा क्षेत्रलाई सुधार गरी मागमा आधारित, प्रविधिमैत्री र पहुँचयोग्य नबनाएसम्म साना उद्यमको दिगो विकास र राष्ट्रिय आर्थिक उत्थानशीलता सम्भव नहुने प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष रहेको छ।
