काठमाडौं । साना किसानका लागि कृषि कर्जा र जोखिम बहनका लागि २० लाख अमेरिकी डलर (३० करोड ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी)को कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने भएको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अगुवाइमा यो विशेष कोष खडा गर्न लागिएको हो । यो कोषले पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती प्रदेश अन्तर्गतको चुनिएका पालिकाको किसानलाई सहज कृषि कर्जा र वित्तीय संस्थालाई कर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेछ। यो योजना काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र नमुना परीक्षणका रुपमा लागू गरिदैंछ ।
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको पहलमा गुरुयोजनाका रुपमा लागू गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित योजनाले लक्षित स्थानीय तहका साना किसान, सहकारी तथा कृषि आधारित साना, साझौला र सूक्ष्म उद्यमहरूले भोग्दै आएको वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले यो योजनालाई नमुना परियोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। यसअन्तर्गत वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा कृषि मूल्य शृंखलाका गतिविधिमा प्रवाह गर्ने १ करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ५३ करोड १८ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढीको कर्जामा जोखिम साझेदारी सुरक्षण प्रदान गर्ने लक्ष्य छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र पिछडिएका समुदायका करिब ३ हजार किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो योजना नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको समन्वय तथा यूएनडीपी, यूएनसीडीएफ, एफएओ र डब्ल्यूएफपीको संयुक्त कार्यान्वयनमा सञ्चालित ‘संयुक्त दिगो विकास लक्ष्य कोष’ अन्तर्गतको ‘नेपालमा खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि अभिनव वित्तीय समाधान’ परियोजना मातहत विकास भइरहेको छ।
यो परियोजनाअन्तर्गत तीनवटा प्रदेशको नौवटा स्थानीय तहका किसानलाई कृषि कर्जा कार्यक्रममा समेट्ने योजना छ। यस योजना बमोजिम सुरक्षण हुने कर्जा रकमको सीमा प्रति ऋणी न्यूनतम २ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैंयाँसम्म हुनेछ। ऋण वितरण तथा सुरक्षणका लागि कोषले कृषि कर्जा सुरक्षण योजना, २०८३ बनाई लागू गरेको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रवक्ता अच्युत पन्तले कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र मूल्य शृंखलामा योगदान पुर्याउने व्यवसाय तथा व्यक्तिको वित्तीय पहुँच बढाउने बताए।
यसैगरी किसानको छनौट प्रचलित नियमानुसार बैंकले कर्जाको माग गर्ने ऋणीहरुमध्येबाट हुने पन्तले जानकारी दिए। ‘यसमा सम्बन्धित स्थानीय तह र यूनडीपी (राष्ट्र संघीय सहयोग नियोग) ले सहजीकरण गर्नेछन्’, उनले भने। कर्जाको अधिकतम अवधि हाललाई ७ वर्ष तोकिएको छ। ब्याजदर बैंकको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ।
बिना धितो, आंशिक धितो वा पूर्ण धितो गरी तीन किसिमबाट कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यो नमूना कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि २ वर्षमा उपलब्धीको समिक्षा गरिनेछ । ‘समिक्षाबाट अपेक्षित नतिता देखिए थप क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिनेछ’, उनले इन्स्योरेन्स खबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘दुई वर्षमा नै थप क्षेत्रमा विस्तार नगरी सो पश्चातको मुल्यांकनबाट समेत क्षेत्र विस्तार गर्न सकिनेछ।’
