काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपालमा लघु बीमा संस्थागत विस्तार भए पनि लक्ष्य विचलनको संकेतहरु देखा पर्न थालेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा लघु बीमक स्थापना भएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि लघु बीमाको पहुँच सुगम सहरमा बढी केन्द्रित हुनु तर दुर्गम एवं अति विपन्न वर्गसम्म पुग्न नसक्नुले यसको मूल मर्म अनुकूल हुन नसकेको उल्लेख छ। लघु बीमाको समग्र सुधारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निष्कर्षसमेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीसमेत संलग्न रहेको अध्ययन समितिले निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘न्यून आय भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रुपले पिछडिएका वर्ग तथा समुदाय लक्षित गरी निश्चित समय सीमाभित्र अनिवार्य शाखा विस्तारको बाध्यकारी व्यवस्था, पोर्टफोलियो विविधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
यसका साथै प्रविधि र वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि मोबाइल तथा डिजिटल वालेटलगायतका नवीनतम प्रविधिमा लघुबीमाको बन्डलिङ गर्दै लघुवित्त संस्था तथा सहकारीमार्फत साझेदार अभिकर्ता मोडलको विस्तार र दाबी भुक्तानीमा सुधारका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्दै जानुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
प्रतिवेदनमा लघु बीमाको पहुँच विस्तार गर्न र लघु बीमकमा सुधार गर्न तत्कालै गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिइएको छ। मुख्य ४ बुँदामा दिइएको सुझावमा नीतिगत सुधारदेखि लिएर बीमा सेवामा सुधारसम्मको सुझाव दिइएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव यस्ता छन्
कानुनी तथा नीतिगत सुधार
बीमा ऐन, २०७९ को मर्म अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई नै लक्षित गर्न निर्देशिकामा ’लक्षित वर्ग’ को स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने। लघु बीमकलाई तोकिएको प्रदेश वा दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्न अनिवार्य गर्ने र भौतिक शाखा नभएको ठाउँमा वैकल्पिक वितरण प्रणाली अपनाउने।
दुर्गममा काम गर्ने लघु बीमकलाई जोखिम आधारित पूँजीमा सहुलियत दिने र बीमाशुल्कलाई सर्वसुलभ बनाउन यसमा लाग्ने कर छुट दिने। मोटर तेस्रो पक्ष बीमामा मात्र सीमित नभई न्यून आय भएका वर्गका लागि कृषि, स्वास्थ्य, दुर्घटना र सम्पत्ति बीमामा न्यूनतम सीमा तोकी विविधीकरण गर्ने। व्यवसायलाई दिगो, सरल र किफायती बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमालाई एउटै बन्डलका रुपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने।
संस्थागत सुशासन सुधार
कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापकहरु केन्द्रीय कार्यालयमै रहेर काम गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रदेशमै व्यवसाय विस्तारलाई प्राथमिकता दिने। न्यून आय भएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी जनशक्ति परिचालन गर्ने, उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने। स्थानीय भाषा र संस्कृति बुझेका व्यक्तिहरुलाई आकर्षित गर्ने, अभिकर्ताको गुणस्तर सुधार्न तालिम, जनचेतना र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम चलाउने।
प्रविधि र वितरण प्रणाली सुधार
लागत घटाउन र सर्वसुलभता बढाउन संस्थागत अभिकर्तासँग सम्झौता गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। लघुवित्त, सहकारी र स्थानीय निकायहरुसँग सम्झौता गरी एकीकृत वितरण प्रणाली निर्माण गर्ने। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र दूरसञ्चारमार्फत बीमा सेवा, शुल्क भुक्तानी, दाबी फर्छ्यौट र नवीकरणलाई सरल बनाउन डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउने। पालिका स्तरमा कोष स्थापना गरी जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबीमकसँग जोड्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
बीमालेख विविधीकरण
जलवायु परिवर्तनका जोखिम सम्बोधन गर्न मौसम सूचकांकमा आधारित बीमालेख विकास गर्ने र सरकारी अनुदानसँग जोड्ने। दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि अस्पताल भर्ना, दुर्घटना र सुत्केरी खर्च समेट्ने सुलभ स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याउने। महिला उद्यमी सुरक्षा र मातृत्व स्वास्थ्यलाई समेट्ने गरी महिला केन्द्रित लघुबीमा योजनाहरु तर्जुमा गर्ने। डिजिटल दाबी फर्छ्यौट, अनलाइन ट्र्याकिङ, टोल–फ्री हेल्पलाइन (उजुरी व्यवस्थापन) र स्थानीय भाषामा बीमालेखका सर्तहरु उपलब्ध गराउने।
