काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको विद्यमान अन्तरलाई घटाउने तयारी गरेको छ। यसले वर्षौंदेखि कायम रहेको ब्याजदरको तीव्र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय बैंकको सोच छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको दरमा देखिने अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदर करिडोरको विद्यमान अन्तरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने रणनीति केन्द्रीय बैंकले तय गरेको हो। यस कदमको मुख्य उद्देश्य बजारको ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत दरको वरिपरि कायम राख्नु र वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन अनुमानयोग्यता सुनिश्चित गर्नु रहेकोे बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
हाल नेपालको ब्याजदर करिडोरको संरचनामा माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा (सिलिङ रेट) ५.७५ प्रतिशत छ भने तल्लो सीमाका रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा (फ्लोर रेट) २.७५ प्रतिशत कायम छ। यी दुई सीमाबीचको अन्तर अहिले ३ प्रतिशत विन्दुको रहेको छ, जसलाई अर्थविद्हरु र केन्द्रीय बैंककै अधिकारीहरुसमेत तुलनात्मक रुपमा निकै फराकिलो मान्छन्। यो ३ प्रतिशतको ग्यापले गर्दा बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) बढी हुँदा अन्तरबैंक दर ह्वात्तै घटेर तल्लो सीमामा पुग्ने र अभाव हुँदा आकासिएर माथिल्लो सीमामा पुग्ने गरेको छ। यही चक्रलाई तोड्न राष्ट्र बैंकले अब यो ३ प्रतिशतको अन्तरलाई साँघुरो बनाउने तयारी गरेको हो।
तथ्यांकलाई केलाउँदा पछिल्लो ६ वर्षमा नेपालको अन्तरबैंक ब्याजदरमा चरम उतारचढाव देखिएको छ। कुनै समय प्रणालीमा पैसाको फालाफाल हुँदा यो दर न्यूनतम ०.१८ प्रतिशतसम्म झरेको रेकर्ड छ भने तरलताको संकट हुँदा साढे ८ प्रतिशतसम्म उक्लिएको देखिएको छ। यस्तो अस्थिरताले बैंकहरुको आधारदर (बेस रेट)लाई प्रभावित बनाउँछ। जसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सर्वसाधारण ऋणी र निक्षेपकर्तामा पर्न जान्छ। जब अन्तरबैंक दर अस्थिर हुन्छ, बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरमा गर्ने प्रिमियम र निक्षेपको दरमा बारम्बार फेरबदल गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुन्छ। यसले गर्दा बजारमा अन्योल बढ्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विकसित र स्थिर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा ब्याजदर करिडोरको अन्तर निकै कम हुने गर्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो अन्तर मात्र ०.५० प्रतिशत विन्दुको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसलाई अझ कसिलो बनाउँदै ०.२५ प्रतिशत विन्दुमा सीमित गरिएको छ। दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकहरुमा पनि श्रीलंकाले १ प्रतिशत र पाकिस्तानले २ प्रतिशतको आसपासमा यस्तो अन्तर कायम गरेका छन्। नेपालमा ३ प्रतिशतको अन्तर हुनुले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर बनाइरहेको विश्लेषण केन्द्रीय बैंकको छ। करिडोर जति साँघुरो भयो, बजारको ब्याजदर त्यति नै बढी नियन्त्रित र नीतिगत दरको नजिक रहने गर्छ।
ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउँदा हुने मुख्य फाइदा भनेको लगानीको वातावरणमा सुधार आउनु हो। विशेषगरी जलविद्युत, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार निर्माण जस्ता दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका लागि ब्याजदरको स्थिरता मेरुदण्ड मानिन्छ। यदि कुनै व्यवसायीले आज कर्जा लिँदा भोलि ब्याजदर कुन दिशामा जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकेन भने उसले ठूलो जोखिम मोल्न चाहँदैन। करिडोरको अन्तर घट्दा ब्याजदरमा हुने अस्वाभाविक वृद्धि वा गिरावट रोकिने हुनाले लगानीकर्ताहरुमा ब्याजदरको जोखिम कम हुन्छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई भविष्यको योजना बनाउन र लगानीका निर्णयहरु लिन सहज बनाउँछ।
यद्यपि, यो नीति कार्यान्वयन गर्नु केन्द्रीय बैंकका लागि केही चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। करिडोरलाई साँघुरो बनाउनुको अर्थ हो– बजारमा अलिकति मात्र तरलता बढी हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै पैसा खिच्नुपर्ने हुन्छ र अभाव हुँदा तत्कालै पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकले ब्याज खर्च (लागत) मा केही कम्पर्माइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयताका लागि यो लागत व्यहोर्नु नै उचित हुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको देखिन्छ।
यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले सिलिङ रेटलाई ०.७५ र फ्लोर रेटलाई ०.२५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ब्याजदर घटाउने संकेत दिइसकेको छ। अबको नयाँ कदमले भने दर घटाउने मात्र नभई भएको दरलाई स्थिर राख्न कोशेढुङ्गाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको बैंकरहरुको पनि भनाइ छ।
