काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले देशकै ठुलो वित्तीय घोटाला र नीतिगत भ्रष्टाचारको खुलासा गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ । विभागले मुख्य अभियुक्त दीपक भट्ट, उद्योगी शुलभ अग्रवाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू सहित ३४ जना व्यक्ति र ५ वटा व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरू विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही र सजायको माग गरिएको छ ।
यो सहित शुलभ अग्रवाल जोडिएको घोटालामा यो छैठाैं मुद्दा हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अभियोगमा काठमाडाैं जिल्ला अदालतमा बिहीबार पनि बेग्लै मुद्दा दायर गरिएको थियो। शुक्रबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा नाम चलेका व्यापारिक घराना, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नियामक निकायका पूर्व प्रमुखहरूको संगठित सञ्जाल देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिवादीहरूमा दीपक भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्ग्सका एकल शेयरधनी (हाल प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतमा), शुलभ अग्रवाल जगदम्बा स्टिल्स्का सञ्चालक (हाल जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा), शेखर गोल्छा हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष, उपासना पौडेल हिमालयन रिइन्सुरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(हाल विदेशमा), शरद ओझा र मदन दाहाल: नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू रहेका छन्।
अन्य प्रतिवादीहरूमासन्दीप चाचन अग्रवाल (अध्यक्ष, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ), शाहिल अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर, अमित मोर, राजिव मोर, सुमेर शमशेर जवरा, र विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू रहेका छन्।
साथै संस्थागतरूपमा इन्फिनिटी होल्डिङ्ग्स, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (दलाल नं. ५५), जगदम्बा मोटर्स, सारथी क्यापिटल, र हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. विरूद्ध पनि अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा परेको उजुरी र अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, यो गिरोहले राज्यका विभिन्न निकायमा ‘सेटिङ’ गरी नीतिगत भ्रष्टाचार र अर्बौँको अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा जगदम्बा स्टिल्स्को खाताबाट दीपक भट्टको नाममा ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । सो रकम भट्टले आफ्नै एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्ग्सको खातामा सारेर त्यहाँबाट हिमालयन रिइन्सुरेन्सको खातामा जम्मा गरेका थिए । जगदम्बा स्टिल्सकव् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यो ४५ करोडको कारोबारको कुनै स्पष्ट प्रयोजन वा स्रोत खुलेको छैन । भट्टले बयानमा यसलाई ‘जग्गा खरिदको बैना’ भने पनि कोभिडको कारण जग्गा पास नभई ब्याजसहित फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन् ।
यसबाहेक इन्फिनिटी होल्डिङ्ग्स प्रा.लि. को चुक्ता पूँजी २०७७ साल असार मसान्तमा मात्र ३ करोड रहेकोमा २०७८ साल असारमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भई ४८ करोड पुर्याइएको थियो, जसको वैधानिक स्रोत खुलाउन प्रतिवादीहरू असफल भएका छन् ।
अनुसन्धानले देखाए अनुसार हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड, हिमालयन क्यापसर्भ, र हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरबाट कुल ३ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी रकम भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (दलाल नं. ५५) को खातामा एडभान्स/पेश्कीका रूपमा पठाइएको थियो ।
उक्त पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको रकम नियम विपरीत शुलभ अग्रवालको दबाब र सेटिङमा दीपक भट्ट, शुलभकी पत्नी शुभी अग्रवाल (६२ करोड सापटी), र ऋषिराज मोर (३१ करोड १९ लाख) को व्यक्तिगत नाममा शेयर र डिबेन्चर खरिद गर्न तथा भुक्तानी राफसाफका लागि प्रयोग गरिएको खुलासा भएको छ ।
ब्रोकर नं. ५५ का अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवालले बयानमा हिमालयन रिइन्सुरेन्सको रकम खातामा मौज्दात रहेकै अवस्थामा दीपक भट्टले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा शेयर किन्न भनेकाले सोही बमोजिम कारोबार मिलाइदिएको स्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिवादीहरूको बयान: “हामी निर्दोष छौँ”
बयानका क्रममा मुख्य अभियुक्त दीपक भट्टले आफू राजनीतिमा नभई विशुद्ध व्यवसायी भएको र आफूविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप झुटा भएको दाबी गरे । उनले आफ्नो ‘मेरो शेयर’ र टिएमएसको युजर,पासवर्ड शुलभ अग्रवालले नै चलाउने गरेको भन्दै प्राविधिक परीक्षणको माग गरे ।
त्यस्तै, शेखर गोल्छा, अमित मोर र राजिव मोरले आफूहरूले अध्यक्ष तथा सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिइसकेको र पब्लिक कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गर्ने कुनै बोर्ड निर्णय नभएको भन्दै यसमा व्यवस्थापन र प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बयान दिएका छन् । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी सुमेर शमशेर जवराले भने अध्यक्ष शुलभ अग्रवालकै दबाबमा परेर आफूले काम गरेको र अग्रवालले नै जताततै पासवर्ड प्रयोग गरी बजार प्रभावित पारेको पोल खोलेका छन् ।
बीमा क्षेत्र र शेयर बजारलाई नै नियन्त्रणमा लिई नेपाल रिइन्सुरेन्सको मुख्य कित्ता शेयर हत्याउने संगठित योजना अनुरूप यो अर्बौँको चलखेल भएको विभागको निष्कर्ष छ ।
