काठमाडौं । मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा युद्धको डढेलो दन्किरहेका बेला नेपाल सरकारले जोखिमपूर्ण मानिएका देशहरूमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गर्दै यसअघि रोकिएका इजरायल, कुवेत, बहराइन र लेबनानजस्ता द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु गरिएको जनाएको छ।
साथै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार इराक जस्तो अति जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने विभागले उल्लेख गरेको छ। यसअघि फागुन १७ गतेको निर्णयबाट सरकारले ती क्षेत्रको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो।
हाल मध्यपूर्वको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ। सन् २०२६ को सुरुवातदेखि नै इजरायल र लेबनानबीच भीषण युद्ध चलिरहेको छ। इजरायली आक्रमणबाट लेबनानमा हजारौँको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्। इराक र यमनमा पनि सशस्त्र समूह र विदेशी शक्तिहरूबीचको संघर्षले आकाशबाट मिसाइल बर्सिने क्रम रोकिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरूलाई ती क्षेत्रमा पठाउनु वा त्यहीँ बस्न प्रोत्साहन गर्नु उनीहरूको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ माथि खेलबाड भएको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।
पुनः श्रम म स्वीकृती खुला गरेपनि नयाँ श्रम स्वीकृती किन खुला नगरेको भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ छैन । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जानेले पुनः श्रम स्वीकृती लिएका हुन् वा पहिलो पटक गएका हुन् युद्ध मैदानमा छोडिएको मिसाइलले निशाना गर्दा छोड्दैन ।
सरकारको लाचारी कि बाध्यता?
आलोचकहरूका अनुसार सरकारले देशको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्सलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा आफ्ना नागरिकको ज्यानलाई दोस्रो दर्जामा राखेको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा कुन बेला के हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा, सरकारले ‘सुरक्षा ग्यारेन्टी’ विना नै श्रम स्वीकृति खुला गर्नुले राज्यको गैरजिम्मेवारीपन झल्काउँछ।
“हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युद्धको मैदानमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित फिर्ता ल्याउनुको साटो उल्टै श्रम स्वीकृति दिएर युद्धको भुमरीमा धकेल्नु भनेको नागरिकको जीवनप्रति सरकारको उदासीनता हो,” एक आप्रवासन विज्ञले बताए।
सरकारले सुरक्षा स्थिति सुधार नभई आर्थिक लोभमा परेर हतारमा निर्णय गरिएको आरोप लागि रहेको छ।
मध्यपूर्वमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको सुरक्षाको विषय अहिले गम्भीर प्रश्न बनेको छ। युद्ध चर्किएमा उनीहरूको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना नभएको अवस्थामा सरकारको यो कदमले थप त्रासदी निम्त्याउन सक्ने डर बढेको छ।
