काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदमहरू चाल्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री दीपक कुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले श्रम स्वीकृतिमा रहेको हालको टोकन प्रणालीलाई आजकै मितिदेखि अन्त्य गर्ने लगायतका १० बुँदे तत्कालिन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत रहेर मन्त्रालयले श्रमिकको हकहित संरक्षण र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रमुख १० बुँदे कार्ययोजनाहरू:
१. श्रम स्वीकृतिमा सरलीकरण: श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएकै दिनमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
२. अनलाइन अभिमूखीकरण: पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने र श्रव्य-दृश्य सामग्री डिजिटल माध्यममा उपलब्ध गराइने।
३. न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन: श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने।
४. सामाजिक सुरक्षा कोष: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गरिने।
५. श्रमाधान कल सेन्टरको विस्तार: ‘श्रमाधान’ योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने।
६. कार्यस्थल सुरक्षा: औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी ‘व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा’ प्रवर्द्धन गर्ने।
७. द्विपक्षीय श्रम सम्झौता: थप ५ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने।
८. रोजगारी सिर्जना: उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने।
९. ठगी नियन्त्रण: वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने।
१०. कानुनी सुधार: मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा समसामयिक सुधारका लागि अन्तर्वस्तुहरू पहिचान गरी प्रक्रिया अघि बढाउने।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, कार्यस्थलको वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी मापदण्ड तयार पार्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका साथै सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
