काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आयोजना बनाउन नदिन र आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग भएका सबै सम्झौता र समझदारीहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालीले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो। टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरेको हो। यसअघि २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहकु सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो।
मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। सुप्पा तामाङसमेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहकु सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भइरहेको देखिँदा सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिररहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सोही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिमा आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्बोच्च्को अन्तिम फैसलाअनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा सर्वोच्चले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णयअनुसार सन्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले बताए। यस फैसलापछि निकुन्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाइ छ।
निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुन्ज कार्यबिधि र ऐन नभएको कारणले लाङ्टाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुन्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको बिधुत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युतको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख–बिरुवाहरु हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जीबीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो।
रिट निवेदनमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर)को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रुपान्तरित गरिएको, निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरु सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरु नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको, सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथाविपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको जिकिर गरिएको थियो।
