काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले शेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइ र निःशुल्क शेयरबारे आवाज उठाएको छ। इप्पानले आफ्ना आगामी कदम पनि सार्वजनिक गरेको छ।
इप्पानले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो भावी कदमहरुबारे जानकारी गराएको हो। ‘२८ महिनादेखि आइपीओ र राइट शेयर निष्कासनमा भएको ढिलाईको कारणले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहितसँगै धितोपत्र बोर्डसँग आक्रोशित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकोले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ तर पनि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा संयमताका साथ निम्नअनुसारको कदम चाल्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ’, इप्पानले पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अन्तिमपटक र पुनः एक पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशिघ्र शेयर निष्कासनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने इप्पानले जनाएको छ। ‘कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आइपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्वारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै शेयर निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने।’
१५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुयल र फिजिकल दुवै आन्दोलन) अघि बढाउने इप्पानको भनाइ छ। ‘आन्दोलनबारे भने विस्तृत रुपमा पछि जानकारी गराउनेछौँ’, इप्पानले भनेको छ।
निःशुल्क शेयरको मागबारे
- कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क शेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेको अवरोधहरुलाई दृष्टिगत गरी इप्पानले निम्न कदम चाल्ने भएको छ।
- विद्युत आयोजनाहरुको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण गराउने।
- नेपाल सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै विद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने।
- प्रत्येक आयोजनाहरुलाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने।
