काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विभिन्न राहात प्याकेज दिन माग गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग बुधवबर भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। २०८० जेठ ३२ र असार १ गते २०८१ असार–साउन तथा असोज ११–१२ गते र २०८२ को असार–साउन र हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, लङटम फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुटलगायतका विषय समेटेर राहात प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए।
भेटमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहात उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए। उनले वन सँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्याहरु समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराएका थिए।
यही असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसामु राखेका माग
- बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवशयक मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- बाढीबाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने।
- बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने।
- बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०८२।८३ देखि २०८४।८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एन्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने।
