काठमाडौं । मानव विकास सूचकांकका हिसाबले पुछारमा रहेको मधेश प्रदेशबाट ६ महिनाको अवधिमा ८८ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये अधिकांश अदक्ष जनशक्ति छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मधेश प्रदेशको २०८१।८२ को आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ८८ हजार ६८९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। यो संख्या मुलुकभरिबाट श्रम स्वीकृति लिने संख्याको २२.५६ प्रतिशत हो।
मुलुककै सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम निर्यात गर्ने जिल्लाको रुपमा धनुषाका कुल २० हजार ७०३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो कुल श्रम स्वीकृतिको ५.२७ प्रतिशत हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेश गएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ७ लाख ४१ हजार २९७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट छन्। आठ जिल्ला भएको मधेश प्रदेशबाट मात्रै १ लाख ७२ हजार ८६१ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।
प्रतिवेदनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उल्लेख्य रहे पनि अदक्ष कामदारको संख्या अधिक रहेको छ। अदक्ष कामदारको संख्या अधिक भएकाले संख्यात्मक हिसाबले मधेशको हिस्सा ठूलो भएपनि विप्रेषण आप्रवाहको हिसाबले औसत रहेको छ।
मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी कामदार कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुवेत र मलेसियामा कार्यरत छन्।
मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पटक–पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाए पनि शरत सिंह भण्डारीले श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्।
अदक्ष कामदारको दक्षता अभिवृद्धि र कार्य स्थलमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानी, श्रम गन्तव्यको भाषासम्बन्धी प्रशिक्षण सम्बन्धमा संघ वा मधेश प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्तरमा भए पनि आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन चासो दिएका छैनन्।
अदक्ष जनशक्ति र कार्यस्थल सुरक्षाबारे अपर्याप्त तालिमका कारण मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दुर्घटनामा परेर विदेशमै ज्यान गुमाउने, अपांग हुने संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
