काठमाडौं । बेलायत सरकारले आफ्नो काम गर्न आउने विदेशीलाई परमानेन्ट रेजिडेन्सी (पीआर) पनि उपलब्ध गराउँछ। तर, अब कम पारिश्रमिक पाउने आप्रवासी कामदारका लागि पीआर दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
बेलायतको विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेता केमी बडेनोचको नेतृत्वमा कडा नागरिकता नियम लागू गर्ने र आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बाडेनोच गत नोभेम्बरमा कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतामा निर्वाचित भएकी थिइन्। बडेनोच भन्छिन्, ‘यदि मेरोको पार्टी सत्तामा आयो भने अध्यागमन नियमहरु कडा गरिनेछ।’
बेलायतमा आप्रवासीलाई इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) दिइन्छ। जसले उनीहरुलाई पीआरको स्टेटस स्थिति दिन्छ। यसमार्फत उनीहरु बेलायतमा बसेर आफूले चाहेको लामो समयसम्म अध्ययन वा काम गर्न सक्छन्।
एक हिसाबले आईएलआर पाएपछि आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सकिँदैन र उनीहरुलाई सबै सुविधा दिइन्छ। आईएलआर प्राप्त गरेपछि बेलायती नागरिकताका लागि पनि आवेदन दिन सकिन्छ।
बडेनोचको प्रस्तावअनुसार कम तलब पाउने र बेरोजगार विदेशी कामदारलाई पीआर दिनबाट रोक लगाउनुपर्छ। ‘आईएलआर पाउन ५ वर्ष स्वदेशमै बस्ने नियमलाई बढाएर १० वर्ष पुर्याउनुपर्छ। आईएलआर आवेदकलाई सरकारी सुविधाको फाइदा दिनुहुँदैन’, बडेनोचको प्रस्ताव गरेकी छन्।
आईएलआरका लागी आवेदन दिने परिवारहरुले अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको प्रमाणित पनि प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेकी छन्। ‘आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरुलाई पीआर दिनु हुँदैन’, बडेनोचले भनिन्, ‘हाम्रो देश होस्टेल होइन तर यो हाम्रो घर हो। नागरिकता र पीआरको अधिकार बेलायतप्रति सच्चा बफादारी देखाउनेहरुलाई मात्र दिइनुपर्छ।’
बडेनोचले श्रम सरकारको आप्रवासन व्यवस्थापनको आलोचना पनि गरेकी छन्। –एजेन्सी
