काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको वा नरहेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वले अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनसहित पठाएको निर्देशनात्मक पत्रले सेबोन तातेको हो।
सिवाकोटीको समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधियुक्त बनाएर सञ्चालन गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी कार्ययोजना पेस गर्न २०८० वैशाखमा गठित मूल्यांकन समितिलाई सेबोन सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले जिम्मेवारी दिएको सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए। ‘मूल्यांकन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन गर्ने होइन, सिवाकोटी नेतृत्वको समितिले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेस गर्ने हो।’
त्यतिबेला मूल्यांकन समितिको नेतृत्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतमले गरेका थिए। हाल मन्त्रालयमा सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई छन्। अब उनकै नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेस गर्नेछ।
समितिका सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव महेश बराल, राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे तथा सेबोनबाट कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी छन्। ‘मूल्यांकन समितिलाई कार्ययोजना पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छैन’, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘समितिले अध्ययन सकेलगत्तै कार्ययोजना बनाएर पेस गर्नेछ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’
दुई वर्षअघि असोजमा सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो। तर, आवेदन दिने म्याद सकिनै लाग्दा प्रक्रिया रोक्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको थियो। सोही वर्ष कात्तिक ४ गते धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि खुलाइएको आवेदन स्थगित गरेको थियो।
पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले फेरि बाँकी १० दिन म्याद राखेर २०७९ चैत ३० गते आवेदन खुला गरेको थियो। त्यतिबेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्च, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका थिए।
