काठमाडौं । सरकारले सामान निकासी–पैठारी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कडा नियम लागू गर्न लागेको छ। निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकमा कडा नियमहरु लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) र संकेत नम्बर नलिई निकासी–पैठारी गर्नेलाई १० करोड रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र र संकेत नम्बर नलिई कुनै व्यक्तिले निकासी वा पैठारी गरेमा, बन्देज लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको वस्तु वा सेवाको निकासी वा पैठारी गरेमा, ऐनबमोजिम तोकिएको वा सूचित आदेश वा इजाजतपत्रमा उल्लिखित सर्तविपरीत हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवा निकासी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रत्यन गरेमा कसुर ठहर हुने र सजायको भागिदार बन्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मुद्दा हेर्न अधिकारीले ऐनविपरीत निकासी वा पैठारी भएका वस्तु तथा सेवाको हकमा सम्बन्धित वस्तु जफत गरी बिगोको हिसाबले त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैद गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
कति बिगोमा कस्ता सजाय
- ऐनविपरीत निकासी वा पैठारी भएका ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए बिगोबमोजिम जरिवाना,
- ऐनविपरीत निकासी वा पैठारी भएका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी २ करोडसम्म बिगो भएमा बिगोको डेढ जरिवाना,
- ऐनविपरीत निकासी वा पैठारी भएका २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना अर्थात १० करोड रुपैयाँसम्म,
- ऐनविपरीत निकासी वा पैठारी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षम्म कैद ।
कुनै व्यक्तिले झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी विभागबाट इजाजतपत्र वा कुनै सिफारिस, अनुमतिपत्र वा संकेत नम्बर लिएमा महानिर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिावना गरी इजाजतपत्र, सिफारिस, अनुमतिपत्र वा संकेत नम्बर खारेज गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस्तो कारोबार गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई उचित सफाइको मौका दिनुपर्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो विधेयक तयार गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न निकासी पैठारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकृत गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।
यो विधेयकले संसदबाट पारित भएपछि कानुनी रुप लिनेछ।
bidhyak
