सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगमा कडाइ गर्दै सरकार, कानुन मिच्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगमा कठोर व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले संसदमा मंगलबार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा दर्ता गरेको छ । यो विधेयकले संसदबाट पारित भएपछि कानुनी रुपमा लिनेछ।

मस्यौदामा फेक आइडी, सञ्जालमा विभिन्न फेक समूह तथा अरुको नामको गलत प्रयोग गरेर सञ्जाल चलाएमा कारबाही भोग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा शेयर गर्ने, अरुको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनविपरीत काम गरे वा कसुर गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा फेक ह्यान्डल, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ। यदि यस्तो कसुर गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी ‘डिपफेक भिडियो’ भन्नाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा प्रस्ट पारिएको छ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पिच’ मानिने कार्य गर्ने कार्यमा विधेयकमार्फत बन्देज लगाइएको छ। विधेयकमा ‘हेट स्पिच’ भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव विगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रि–पोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ।

यसैगरी भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गरेमा समेत कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

अब प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्न पाइने छैन। प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा शेयर नगर्ने, अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।