काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले वित्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीका लागि पेन्सनवृत्ती योजनाको घोषणा गरेको छ। वित्त मन्त्रालयले पछिल्लो वार्षिक औसत आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत सुनिश्चित पेन्सनको प्रतिबद्धता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्र अधिसूचना अनुसार, राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली अन्तर्गत समेटिएका र राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली अन्तर्गत यो विकल्प छनौट गर्ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूमा पेन्सन वृत्ती लागू हुनेछ।
वित्त मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी सूचना अनुसार, कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएको वा राजीनामा दिइएको अवस्थामा पेन्सन वृत्ती वा सुनिश्चित भुक्तानी उपलब्ध हुनेछैन।
सूचनामा यो पनि भनिएको छ कि पूर्ण सुनिश्चित भुक्तानीको दर १२ मासिक औसत आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत हुनेछ, जुन सेवानिवृत्ति हुनुभन्दा तुरुन्तै अघि राष्ट्रिय निजामती सेवा अन्तर्गत बजार प्रतिफल लिङ्क गरिएको भुक्तानीवापत २५ वर्षको न्यूनतम योग्यता सेवाको अधीनमा हुनेछ।
यो अधिसूचनाले २३ लाख सरकारी कर्मचारीलाई एकीकृत पेन्सन सेवा र राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा मध्ये एक छनौट गर्ने विकल्प दिनेछ, जुन जनवरी १, २००४ मा लागू भएको थियो।
कम योग्यता सेवा अवधिको अवस्थामा, समानुपातिक भुक्तानीको शर्त लागू हुनेछ। दश वर्ष वा सोभन्दा बढी योग्यता सेवा पछि निवृत्तिभरण भएको खण्डमा प्रति महिना न्यूनतम १० हजार भारूको ग्यारेन्टी भुक्तानी सुनिश्चित गरिनेछ।
एकीकृत पेन्सन योजनाको सञ्चालनको लागि प्रभावकारी मिति अप्रिल १, २०२५ हुनेछ।
कम्तीमा २५ वर्षको योग्यता सेवा पछि स्वैच्छिक अवकाशको अवस्थामा, कर्मचारीले सेवामा निरन्तरता दिएको भए, निश्चित भुक्तानी त्यस मितिबाट शुरू हुनेछ, यसले भन्यो।
निश्चित भुक्तानी र पारिवारिक भुक्तानीमा महँगी राहत समेत उपलब्ध हुनेछ। जुनसुकै अवस्थामा पनि, यसले भन्यो, महँगी राहत सेवारत कर्मचारीलाई लागू हुने महँगी भत्ता जस्तै उपलब्ध हुनेछ।
