काठमाडौं । सरकारले विकास सहायता परिचालनमा विभिन्न लक्ष्य तय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१को मस्यौदामा लक्ष्यहरु तय गरिएको हो। प्रस्तावित नीतिमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै नयाँ सर्त र मापदण्डअनुरुप प्राप्त हुने विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
यसैगरी सन् २०३० सम्मा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकास साझेदारहरुसँग साझेदारी गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ। सरकारको अर्को लक्ष्य भनेको आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने लगानीका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने रहेको छ।
जलवायु वित्तको उपयोगमार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। विकास सहायता परिचालनको उपयोग क्षमतामा उल्लेख वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ।
त्यस्तै उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा विकास सहायता केन्द्रित गरी उपयोग क्षमता बढाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोगमार्फत आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी विकास सहायता परिचालनका उपकरणमा विविधीकरण गर्ने र विकास सहायता परिचालनमा प्रभावकारिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
सरकारको ध्येय भनेको राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्न विकास सहायतालाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरुप उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा उपयोग गर्ने रहेको छ।
सरकारले प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा सरोकारावालाहरुसँग रायसुझाव माग गरेको छ। रायसुझावमा सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र बुद्धिजीवीहरुले माघ १५ गतेसम्म आफ्नो रायसुझाव पेस गर्न सक्नेछन्।
सहायता नीति २०८१
