काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमामा सेवा प्रदायक संस्थाले गर्ने दाबी प्रक्रियामा परिमार्जन गरेको छ।
बोर्डले एक परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमामा रियल टाइम दाबी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार दाबी रुजु प्रक्रिया असहज भएकोले दाबी प्रक्रियामा परिमार्जन गरिएको जनाएको हो। बोर्डको पुस ७ गतेको निर्णयअनुसार अब माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले दाबी भुक्तानीका लागि ओपीडी र इमर्जेन्सीको हकमा अनिवार्य डायग्नोसिस, एनएमसी नम्बर, प्रिस्क्रिप्सन र डिजिटल बिल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तै सेवा प्रदायक संस्थाले आईपीडीको हकमा स्वास्थ्य बीमामा रियल टाइम दाबी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को दफा ३ र ४ तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रिफरलसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
उल्लेखित विवरण संलग्न नगरी गरिएको दाबीको भुक्तानी गर्न बोर्ड बाध्य नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ।
