काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ता र ऋणीको हित पुनःस्थापना गर्न सरकारको तर्फबाट भएको कामको प्रगती विवरण मागेको छ। अदालतले मंगलबार सरकारका नाममा चार बुँदे आदेश जारी गर्दै सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्न अहिलेसम्म भएका कामको प्रगती विवरण मागेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी समेतले सार्वजनिक चासोको विषय अन्तर्गत सहकारीको संकटबारे सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक चरणमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारको योजना र त्यसको कार्यान्वनको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश गरेको छ।
संकटग्रस्त सहकारीमा सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रूपैयाँ सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रगती विवरण अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन र मापदण्डका लागि गठन गरेको समितिको प्रगति र हालसम्म भएको सहकारी निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रगति विवरण माघ ४ गतेभित्र पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशः
१) संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तैयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण विपक्षीहरू नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउनू ।
२) सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानार्थ नयाँ कानुन तर्जुमा र
विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भए सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण विपक्षीहरू भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट झिकाउनू ।
३) नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु। ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउनू ।
४) सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ ? साथै सहकारीमा हाल देखिएको समस्या समाधानार्थ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिमको कर्जा सूचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका काम कारवाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरू भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउनु ।
