काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह बढाउन नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको लचिलो मौद्रिक नीतिले काम गर्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन भन्दै लचिलो मौद्रिक नीति जारी गरे पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। बैंकमा ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरिसकेको छ भने लगानीयोग्य रकम पनि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर, पनि कर्जाको प्रवाह हुन नसकेपछि मौद्रिक नीतिले काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको हो।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा असोजको तुलनामा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले कर्जा प्रवाह घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह असारको तुलनामा २.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म आइपुग्दा ५२ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी हुनुका साथै ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि कर्जाको माग नभएको बैंकरहरु बताउँछन्। आयात, मार्जिन र उपभोग्य क्षेत्रमा थोरै–थोरै कर्जा गए पनि ठूलो उद्योगका लागि माग नभएको उनीहरुको भनाइ छ। ठूला उद्योगीहरुले कर्जाको माग नगर्दा प्रवाह नबढेको बैंकरहरुको बुझाइ छ।
निजी क्षेत्रले भने मौद्रिक नीति लचिलो भनिएपनि निर्देशनहरु कसिलो हुँदा ऋणको माग बढ्न नसकेको बताइरहेका छन्। उनीहरु यसलाई संशोधन गरेर सहज गराउनुपर्ने बताउँछन्।
यस्तै व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि कर्जा नबढ्नुको कारण मान्दछन्। मार्गदर्शनमा कारोबारका आधारमा मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्दा व्यवसायीको थप ऋण लिने क्षमता कमजोर भएको विश्लेषण निजी क्षेत्रको रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार सबैभन्दा आयात तथा शेयर धितोमा केन्द्रित देखिएको छ। तर, अर्थतन्त्रको आधार मानिएको साना तथा मझौला उद्योगका साथै विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको विस्तार नकारात्मक भएको छ। गत आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबैभन्दा बढी आयातका लागि प्रवाह हुने ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ कर्जा २२.१ प्रतिशत बढेको छ। यसैगरी शेयर धितो कर्जा १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यसैगरी साना तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जा १.४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा बचत तथा ऋण सहकारीहरु समस्यामा पर्न थालेपछि तल्लो तहसम्म आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत बुधबारसम्ममा बैंकहरुले ६६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह कम हुँदा बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.८० प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गरी कर्जा दिन पाउने भएकाले करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ।
निजी क्षेत्रले अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बताउँदै आइरहेका छन्। यसलाई चिर्नका लागि सरकारले श्वेतपत्रमार्फत अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारले लिएको रणनीति स्पष्ट पार्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
सरकारले अहिले आयोग नै गठन गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था र सूधारका लागि आवश्यक कामबारे अध्ययन गरिरहेको छ। सो अध्ययन प्रतिवेदनले समाधानका उपाय छिटो निकाल्नुपर्ने र सोही अनुरुप अर्थतन्त्रको दिशा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जानकारहरुले जोड दिन थालेका छन्।
