काठमाडौं । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासनका लागि नियामकीय प्रावधानमार्फत कसिकसाउ गर्दै लगेपछि परिपालन अधिकृतको काँधको जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ। प्राधिकरणले गैरस्थलगत अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवधिक प्रतिवेदनमार्फत बीमकमाथि निगरानी बढाउँदै जाँदा परिपालन अधिकृतको कामको भार बढ्दै गएको हो।
बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० मा प्रत्येक बीमकले परिपालन अनिवार्य रुपमा परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्देशनअनुसार बीमकले कार्यरत कर्मचारीमध्येका एकजनालाई परिपालन अधिकृत तोकेका छन्। तर, विशुद्ध परिपालन अधिकृतको हैसियतमा मात्र रहेर काम गर्ने गरी जिम्मेवारी नदिएकाले परिपालन अधिकृतले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।
बीमकले अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत बहन गरिरहेका कर्मचारीलाई नै परिपालन अधिकृतको समेत जिम्मेवारी थपिँदा नियामकीय उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन।
संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले परिपालन अधिकृतलाई नियामकको प्रतिनिधिका रुपमा जिम्मेवारी दिएको छ। प्राधिकरणले बीमकसँग सम्बन्धित नियमनको कुनै पनि विवरण वा सूचनाको रिपोर्टिङ लिनुपर्यो भने परिपालन अधिकृतलाई नै विश्वसनीय र जिम्मेवार अधिकारीका रुपमा ग्रहण गर्छ।
बीमकको कारोबारको आकार, सञ्चालनको वर्ष थपिँदै जाँदा ऐन, नियम, नीति, निर्देशन, नियमनसँग सम्बन्धित जोडिएका असंख्य परिपालन (कम्प्लायन्स) पूरा गर्नुपर्छ। बीमकले गर्ने हरेक गतिविधि नियमसंगत भए नभएको सुनिश्चित गर्ने, कैफियत पत्ता लगाउने, औँल्याउने र सुधारका लागि उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी परिपालन अधिकृतको काँधमा हुन्छ।
परिपालन अधिकृत एक्लैले बीमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको मातहतमा रहेर थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पूर्ण रुपमा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा बीमकले ‘पार्ट टाइम जब’ का रुपमा जिम्मेवारी दिएर खेलाँची गरिरहेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बीमकले प्रचलित कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरेर व्यवसाय तथा दैनिक कारोबार सञ्चालन गरिरहेको पर्याप्त प्रमाण फेला पर्दै आएको छ। एकपटक प्राधिकरणले औँल्याएका कैफियत पुनः दोहोरिन नदिन बीमकलाई खबरदारी गर्ने दायित्व परिपालन अधिकृतको हो।
अधिकांश समय साबिकको जिम्मेवारीको काममा व्यस्त रहनुपर्ने बाध्यतामा रहेका परिपालन अधिकृतले अन्तिम समय पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक अन्तरालमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयमा मात्र मुख्य जिम्मेवारीको काममा थोरै समय छुट्याउन सकेको हुन्छ। यसले गर्दा प्राधिकरणले अपेक्षा गरेजस्तो सुधार बीमकमा हुन पाउँदैन र परिपालन अधिकृतको प्रतिवेदन पनि गोलमटोल हुन जान्छ।
बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा १९ मा परिपालन अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान यस्ता छन्ः
बीमकले इजाजत प्राप्त गरेको १ वर्षभित्र व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका व्यवस्थापक तहका अधिकृत कर्मचारीमध्येबाट परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा व्यवस्थापक तहका अधिकृत कर्मचारीमध्येबाट परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानले परिपालन अधिकृतको जिम्मेवारी र भूमिका कति जिम्मेवारीपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। निर्देशिकामा प्रयोग भएको कर्मचारीमध्येबाट भन्ने बाक्यांशका कारण अन्य जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतमध्येबाटै बीमकले परिपालन अधिकृत तोक्नेसम्मको काममात्र गरिदिएजस्तो देखिन्छ।
उपदफा (३) परिपालन अधिकृतले देहायका विषय बीमकबाट पालना भए वा नभएको बारे विवरण तयार पारेर प्राधिकरणसमक्ष त्रैमासिक रुपमा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
(क) ऐन, नियमावली, अन्य प्रचलित कानुन र प्राधिकरणबाट समय–समयमा जारी भएको निर्देशिका, मार्गदर्शन, निर्देशन, परिपत्र अनुरुप गर्नुपर्ने कुरा,
(ख) प्राधिकरणले इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकेका सर्तहरु,
(ग) प्राधिकरणले बीमकको निरीक्षण, अनुगमन वा सुपरिवेक्षण गर्दा दिइएको निर्देशन।
(४) परिपालन अधिकृतले उपदफा (३) मा उल्लेखित विषय बीमकबाट पालना भए वा नभएका बारेमा विवरण तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष त्रैमासिक रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
(५) उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा ३ उल्लेखित विषय सम्बन्धित बीमकबाट पालना भए नभएको सम्बन्धित प्राधिकरणले जुनसुकै बखत परिपालन अधिकृतसँग अद्यावधिक विवरण माग गर्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम विवरण माग भएमा परिपालन अधिकृतले प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र विवरण प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम पेस भएको विवरणको सत्यता तथा प्रमाणिकताका लागि सम्बन्धित परिपालन अधिकृत जिम्मेवार हुनेछ।
(८) यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले उपदफा ३ मा उल्लेखित विषयहरु अद्यावधिक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कुराबाट बीमक, बीमकको सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखले छुट पाएको मानिने छैन।
