काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद बिक्रीका लागि भारतसँग भएको दीर्घकालीन सम्झाैता खारेजी गर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिट बदर भएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको मंगलबार बसेको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
रिट खारेज भएसँगै भारतसँग २०८० पाैषमा सम्पन्न द्विदेशीय विद्युत व्यापार सम्झाैताले निरन्तरता पाएको हो। २०८० जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका सिलसिलामा २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
सर्वोच्चले रिट खारेजीसँगै निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। यद्दपी आदेशबारे विस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले दुइ देशबीचको सम्झौता संविधानको धारा २७९ विपरीत भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत भएको भन्दै २०८० माघ २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दुइ पक्षीय दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । साथै भारतीय लगानी वा भारतीय संयुक्त लगानीमा निर्मित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतीय बजारमा नेपालले बिक्री गर्न पाउने शर्त समेत सम्झाैतामा राखिएको छ।
