काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोकिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने राय अर्थ मन्त्रालयलाई राय दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको हो। केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ वा मिल्दैन भनेर राय मागेको थियो। जबाफमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको अन्तिम आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय दिएको स्रोत बताउँछन्। यसअघि सर्वोच्च धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया रद्द नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश थियो।
सोही अन्तरिम आदेशकै आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने राय गएको नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले इन्स्योरेन्स खबरलाई बताए। ‘अदालतको आदेश प्रतिकूल नहुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन राय दिइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले जहाँबाट प्रक्रिया स्थगित भएको थियो, त्यहीँबाट प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबा राय दिइएको छ।’
गत वर्ष पुस तेस्रो सातादेखि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठितत तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले १९ जना आवेदकमध्ये पाँचजनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। सर्टलिस्टमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय डा नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठसँगै नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, तत्काली बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ परेका थिए।
कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सहभागी भए पनि अन्य तीनजना दुईपटकसम्म बोलाउँदा पनि सहभागी भएनन्।
धितोपत्र ऐनमा कम्तीमा ३ जना सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। दुईजनामात्रै उम्मेदवार भएपछि सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्यो। अनि अन्तर्वार्तामा सहभागी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।
त्यसपछि गत असार १८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फेरि गत असार २१ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए।
अदालतले अब यो मुद्दाको पेसी माघ ३० गतेलाई तोकेको छ ।
