काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोषमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटाले पुँजीकोष अनुपात बढाएका छन्।
पछिल्लो दुई वर्षयता प्राथमिक पुँजीकोष न्यून भएर दबाब झेलिरहेका बैंकहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा कर्जा विस्तार गर्न केही सहज हुने हुने भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म प्राथमिक पुँजीकोषको समस्याकै कारण आधा दर्जन बैंक कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका थिए। तर, अहिले भने उनीहरुले सुधार गरेका छन्।
२०८० असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.५३ प्रतिशत थियो। असोजमा १०.१४ प्रतिशत हुँदै पुसमा ९.६५ प्रतिशतसम्म झरेर फेरि बढ्दै चैतमा ९.६८ प्रतिशत पुग्यो। तर, असार मसान्तसम्ममा पुँजीकोषमा सुधार भएर औसत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.१० प्रतिशत पुगेको छ।
असार मसान्तमा दुई बैंकको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा ११ प्रतिशतभन्दा बढी तीन बैंकको मात्रै छ।
बैंकहरुको गत आवको चौथो त्रैमासिक अवधिको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी पुँजीकोष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ। यो बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १४.३२ र कुल पुँजीकोष १७.१५ प्रतिशत छ।
त्यस्तै सबैभन्दा कम पुँजीकोष एनआईसी एसिया बैंकको छ। गत आर्थिक वर्ष ९ प्रतिशतभन्दा तल झरेको प्रभु, एनएमबि, नबिल, सिद्धार्थलगायत बैंकहरुको पुँजीकोष असार मसान्तमा आउँदा करिब साढे ९ प्रतिशत वा त्यसभन्दा पनि माथि पुगेको छ।
यसैगरी हिमालयन बैंकको पनि ९ प्रतिशत माथि पुग्दा र चालु आवबाट राष्ट्र बैंकले थप लचिलो हुँदा पाउने सुविधाले यी बैंकको पुँजीकोषमा सुधार हुनेछ। कुमारीको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५६ प्रतिशत छ। काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त पुँजीकोष नचाहिँदा नियामकीय दायरामा रहे पनि बैंकको उक्त पुँजीकोष सहज अवस्थामा भने छैन।
यस्तै एनआईसी एसियाको ९.४४ प्रतिशत मात्रै रहेकाले बैंकले नियामकीय दायरामा पुर्याउनै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। असार मसान्तसम्मको तथ्यांकले एनआईसी एसियालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुन सक्ने देखाउँछ। एनआईसी एसियाको पुँजीकोष अनुपात ११.१८ प्रतिशत मात्र छ। जब कि बैंकले असार मसान्तसम्म यस्तो अनुपात ११.५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हो।
एनआईसी एसियाको पुँजीकोषसँगै प्राथमिक पुँजी पनि पुगेको छैन। २० बैंकमध्ये कुमारी र एनआईसी एसियाको प्राथमिक पुँजी नपुगेको हो। यी दुवै बैंकले गत आवको नाफाबाट लाभांश बाँड्न पाउने छैनन्। चैत मसान्तसम्म पुँजीको चरम दबाबमा रहेका बैंकहरुले ३ महिनामा व्यापक सुधार गरेर कारबाहीबाट जोगिएका छन्।
तीन महिना अघिसम्म एनआईसी एसिया र कुमारीसँगै प्रभु, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंक कारबाही भोग्ने अवस्थामा रहेका थिए। उनीहरुको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो। तर, एक महिनाको अवधिमा प्रभु बैंकले राम्रो सुधार गरेको छ। बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात ८.८५ प्रतिशतबाट बढेर ९.८९ प्रतिशत पुगेको छ।
यसैगरी माछापुच्छ्रेको ८.८ बाट ९.३५ र हिमालयनको ८.८६ बाट ९.०४ पुगेको छ।
यस्तै कृषि विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ११.७८ प्रतिशत हुँदा कुल पुँजीकोष १३.४४ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १०.९५ प्रतिशत रहँदा कुल पुँजीकोष १३.६२ प्रतिशत, एभरेस्ट बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १०.८७ र कुल पुँजीकोष १२.६१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको प्राथमिक पुँजीकोष १३.८४ र कुल पुँजीकोष १३.६७ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै लक्ष्मी सनराइजको प्राथमिक कोष १०.२७ प्रतिशत पुग्दा सानिमा बैंकको १०.२२, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.२१ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको १०.१ प्रतिशत रहेको छ। बाँकी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राथमिक पुँजी कायम गर्न नसक्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। यसैगरी पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार लाभांश बाँड्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न नदिने, सञ्चालक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि रोक्ने, नयाँ कर्जा दिन रोक्ने र समस्याग्रस्तसम्म घोषणा हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक दिन न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकमा उल्लेख छ।
प्राथमिक पुँजीका ३ कम्पोनेन्ट जोडेर कुन प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत (कमन इक्विटी ४.५ प्रतिशत, एडिसनल क्यापिटल १.५ र क्यापिटल कन्जरभेसन बफर २.५) हुनुपर्छ। बफरबाहेक प्राथमिक पुँजी नपुगेका बैंकलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। तर, बफर नपुग्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कले गरेको छ। सोहीअनुसार प्राथमिक पुँजी नपुगेका बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक लगाइन्छ।
प्राथमिक पुँजीकोषमा चुक्तापुँजी, वैधानिक जगेडा कोष, सञ्चित नाफा, चालु आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण नाफा र डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भलाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै पूरक पुँजीका रुपमा ऋणपत्र, साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम, विदेशी विनिमय जोखिम रिजर्भ, लगानी समायोजन रिजर्भलगायत कोषका रकम हुन्छ। सोही आधारमा बैंकहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिको ६.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरसहित प्राथमिक पुँजीबाट ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजीबाट २.५ प्रतिशत गरी न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षबाट वर्षको असार मसान्तमा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसअनुसार गत असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने थियो। अर्थात्, गत असार मसान्तमा बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष नै कम्तीमा ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने थियो।
बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको ‘बासेल डिस्क्लोजर’ अनुसार २० मध्ये १८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका छन्। कुमारी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले भने पुर्याउन सकेनन्।
गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको काउन्टर साइक्लिकल बफरअनुसार शून्यदेखि २.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पुँजीकोष लाग्ने भएको छ।
