IME Life New

धितोपत्र व्यवसायको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । धितोपत्र व्यवसायको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

हालको धितोपत्र ऐनको दफा ७९ मा प्रतिनिधिबाहेक धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त प्रत्येक धितोपत्र व्यवसायीले धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएबमोजिम आफूले गर्ने व्यवसायको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा भने यो व्यवस्थालाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

Esewa
Crest

यसैगरी विधेयकमा ऐनको दफा ६४, ६५ र ६९ पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको हालको दफा ६४ मा प्रतिनिधि नतोकी धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार धितोपत्र दलालको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने कम्तीमा एकजना व्यक्ति नतोकी कसैलाई पनि धितोपत्र दलालीका रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था छ।

सोही दफामा धितोपत्र व्यापारीको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने कम्तीमा एकजना व्यक्ति नतोकी कसैलाई पनि धितोपत्र व्यापारीका रुपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था पनि रहेको छ। यही दफामा योजना व्यवस्थापकको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने कम्तीमा एकजना व्यक्ति नतोकी कसैलाई पनि सामूहिक लगानी योजना तथा लगानी कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै यही दफामा धितोपत्र व्यवसायीले प्रतिनिधि तोक्दा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, योग्यता तथा व्यवस्थाहरु तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी दफा ६५ मा आधिकारिक प्रतिनिधिसम्बन्धी नियम रहेको छ। जसअनुसार कुनै पनि व्यक्ति धितोपत्र व्यवसायीको प्रतिनिधि नियुक्त भएको कुरा उपदफा (३) बमोजिम बोर्डमा दर्ता भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्ति सो धितोपत्र व्यवसायीका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि मानिने व्यवस्था रहेको छ।

उता दफा ६९ मा आधिकारिक प्रतिनिधको अभिलेख राख्ने व्यवस्था रहेको छ।

विगतमा धितोपत्र दलाल व्यवसाय प्राकृतिक व्यक्तिले समेत गर्न पाउने सन्दर्भमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी निजका तर्फबाट प्रतिनिधि तोकी कतिपय कार्यहरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र हाल सबै प्रकारका धितोपत्र व्यवसाय कम्पनी वा संगठित संस्थामार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था भएकोले प्रतिनिधि वा आधिकारिक प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोजन नरहेको हुँदा हटाउन आवश्यक देखिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

100%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS