काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। विधेयकमा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा मार्जिनको सीमा तथा सोमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावलीमै तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्यमा सरलीकृत हुने सरकारको विश्वास छ।
विधेयकमा धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोकिने भएको छ। यसबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन सकिनेछ।
यसैगरी केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्नका लागि संगठित संस्थापना गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डको सहमति लिने व्यवस्था नियमावलीमै तोकिने भएको छ। यसले यो व्यवस्था सहज हुनेछ।
त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिनेसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमै तोकिने भएको छ।
धितोपत्र निष्कासन र व्यवस्थित कारोबार तथा धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक भएको र सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता तथा परामर्शमा यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो। यो विधेयक संसदमा पेस गर्न गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
securites act
