काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले त्यस्ता ऋणीलाई केही समयका लागि राहात प्रदान गर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले आइतबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो। अब परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए पनि यदि केही समय प्रदान गरेकामा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाका लागि कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमा गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन। तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरुलाई तल उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरु
- भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका,
- संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका,
आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेका, - संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरेका, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेका तथा अन्य सम्पत्ति सिर्जना गरेका,
- पारिवारिक आय, धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठो विवरण प्रदान गरेका,
- ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका,
- ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलीमतो गरी÷दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने गरेका,
- ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका।
परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणीहरु
- ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थिति, असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल आन्तरिक÷बाह्य अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यवसाय वा पारिवारिक आयमा कमि आई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेका,
- बैंकको निरन्तर सम्पर्कमा रहि एकभन्दा बढी व्यवसायको श्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति÷धितो बिक्री गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका,
- नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेका।
