काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुप्रति थप कठोर बनेको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा आज संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंक थप कठोर बनेको हो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आम्दानीबाट ऋणीहरुको हितमा खर्च गर्ने गरी ग्राहक संरक्षण कोष (सीपीएफ)मा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सीमा बढाएको हो।
हाल खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्र सीपीएफमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब २०८२ असारसम्ममा खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म २ प्रतिशत र २०८४ असारदेखि भने खुद मुनाफाको ३ प्रतिशत रकम सीपीएफमा सार्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसैगरी वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम सीपीएफमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक निरन्तरता दिएको छ। साविकको व्यवस्थाबमोजिम निश्चित प्रयोजनका लागि ग्राहकबाट संकलन गरिएको शुल्कसमेतबाट सिर्जना गरिएको लघु संरक्षण कोषमा जम्मा गरिएको रकम र यस प्रयोजनका लागि ग्राहकबाट यस प्रकारको कुनै पनि शुल्क उठान नपाइने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ।
