काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट साधारण शेयरको निष्कासन अनुमति फेरि लामो समय रोकिने संकेत मिलेको छ।
रमेशकुमार हमाल गत पुसको तेस्रो साता सेबोनबाट बिदा भएसँगै अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। सेबोनमा खुला प्रतिस्पर्धा अध्यक्ष नियुक्तिको परम्परा रहेको छ। तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जनाले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
त्यतिबेलाका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न नसकेपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। तर, प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तर्वार्तामा सहभागी सत्यनारायण श्रेष्ठ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
हमाल बिदापछिका सुरुआती दिनहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले स्वघोषित रुपमा सेबोनको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर, पछि वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएर आएपछि सेबोनको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले पाए। उनकै एक्लौटी निर्णयमा विवादस्पद रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिइएकोे थियो। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि सेबोनले पछि यो आइपीओ रोक्न निर्देशन दियो र हाल रोकिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा केही साना दललाई समेटेर नयाँ सरकार बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन्। पौडेलले अर्थमन्त्री भएको केही दिनमै राना हटाएर सहसचिव महेश बराललाई सेबोनको अध्यक्षको जिम्मेवार दिएका छन्।
बरालले सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि साधारण शेयरको सार्वजनिक (आइपीओ, एफपीओ, हकप्रद) निष्कासनको अनुमति दिन त्यति रुचि नदेखाएको सेबोनका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘२–३ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसिसकेको छ। अरु सञ्चालकले कैफियत नदेखिएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा हुने तर्क गर्छन् तर अध्यक्ष बरालले चासो नै दिँदैनन्’, ती अधिकारीले भने।
बराल आउनुअघि सेबोनले एउटा कम्पनीलाई एफपीओ र एउटा कम्पनी हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, त्यसपछि साधारण शेयरको निष्कासन अनुमति रोकिएको छ।
यसअघिका शाक्य र रानाजस्तै विवादमा पर्ने देखेर बरालले आइपीओ अनुमति दिन रुचि नदेखाएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘अब खुला प्रतिस्पर्धा नयाँ अध्यक्ष आउन पनि धेरै समय लाग्ने देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले नयाँ आइपीओ अनुमति पनि लामै समय रोकिने सम्भावना छ।’
हाल सेबोनको पाइपलाइनमा ३५ वटा कम्पनीको आइपीओ, ५ वटा कम्पनीको एफपीओ र २२ वटा कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमतिको पर्खाइमा छन्।
