काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएसँगै यसतर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ।
गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ थियो।
युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न सकेमात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने गभर्नर अधिकारीले बताएका थिए। ‘देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउन खोजिएको छ, यो सत्य होइन। देश सम्भावनाले भरिपूर्ण भएपनि केही स–साना कुरामा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन्’, उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिने हो।’
सुस्त अर्थतन्त्रलाई चिर्नका लागि यसपटकको मौद्रिक नीतितर्फ विशेष चासो छ। कतिपयले राज्यले अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। मौद्रिक नीति बनिरहेकै समयमा गभर्नर अधिकारीले युवालक्षित विशेष प्याकेजको कुरा गरेका छन्। जसले युवाको मात्र नभई सबै क्षेत्रको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
यसपटकको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हुँदैछ। किनकि अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिनेछ। आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा उनी सकेसम्मको सहज अवस्थामा रहन कोसिस गर्दैछन्। अर्थात्, अन्तिम मौद्रिक नीतिमा किन धेरै आलोचना खेप्नु ! विगतमा कडा मौद्रिक नीति ल्याएका उनले अहिले लचक ल्याउने बताइरहेका छन्। यसकारण पनि उनले युवालाई केही विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ।
तर, अब कसरी गभर्नर अधिकारीले भनेजस्तो युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न सकिन्छ ? यसबारे केन्द्रीय बैंकले के गर्न सक्छ ? भन्नेबारे भने धेरैको चासो छ। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दै गइरहेको, लगानीयोग्य रकम (तरलता) बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त रहेको, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो रहेकोजस्ता कारणले पनि मौद्रिक नीति निर्माणमा सहज भइरहेको विश्लेषण छ।
त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले अबको ध्यान अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि नीति ल्याउने नै भएको जानकारहरु बताउँछन्। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले अहिले के–के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनसमेत गरिरहेको छ।
सरकारले युवा र स्टार्टअप, आईटीलगायत क्षेत्रलाई महत्व दिइरहेको छ। यस्तै उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम सरकारले ल्याइरहेको भए पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सहयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसपटक केन्द्रीय बैंकले यस्ता कार्यक्रममा तादम्यता मिलाउन लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
सरकारले यसकिसिमका कार्यक्रम ल्याइरहने तर मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो केही नआउने, राष्ट्र बैंकले परम्परागत मौद्रिक नीति ल्याउने काम गरिरहँदा अब नयाँ किसिमको युवालक्षित कार्यक्रम समेटेर नीति आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको थापो बताए। ‘ग्रीन फाइनान्सिङ, क्लाइमेट फाइनान्सिङ, स्टार्टअपलगायतका कार्यक्रम आउन सक्छन्। यही पेरिफेरीमा कार्यक्रम आउन सक्छन्’, उनले भने, ‘बजेटका केही कार्यक्रमसँग तादम्यता मिलाउने किसिमले नयाँ स्किम आउन सक्छ।’
थापाले राष्ट्र बैंकले नेपालकै सन्दर्भमा ल्याइने कार्यक्रम यसकै वरिपरि हुनुपर्ने बताए। अहिले निजी क्षेत्रका संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघ नेपाललगायतले पनि युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्टार्टअप लगायतका नवीनतम कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न माग गरिरहेका छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत उनीहरुको मागलाई समेत सहज हुने गरी कार्यक्रम आउन सक्ने थापाको बुझाइ छ।
केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले पनि अहिले युवालाई लक्षित गरी स्टार्टअफ, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउने बताउँदै आइरहेका छन्। अहिलेको आवश्यकता नै स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गर्नु रहेकोे उनीहरूको बुझाइ छ।
