काठमाडौं । कर्जा स्वीकृत भएपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनाबद्ध रुपमा ग्राहकले सो कर्जा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गर्दछन्। यदि ग्राहकले तोकिएको अवधिभित्र स्वीकृत कर्जाको निश्चित सीमासम्मको रकम उपयोग नगरेमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले सम्झौताबमोजिम लिने शुल्कलाई प्रतिबद्धता शुल्क भनिन्छ।
यस्ता छन् नियामकीय व्यवस्था
- ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम रकम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ । जस्तैः औसतमा ३५ प्रतिशतमात्र उपयोग गरेको भए उपयोग नगरेको २५ प्रतिशतमा मात्र प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाइन्छ।
- संस्थाले लिने सेवा शुल्क (वाणिज्य बैंकको कहमा ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकको हकमा १ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीको हकमा १.२५ प्रतिशत)को २० प्रतिशतसम्म मात्र यस्तो शुल्क लिन पाइन्छ।
- यो शुल्क अग्रिम रुपमा लिन नपाइने र आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा उपयोग नगरेको रकममा एकपटकका लागिमात्र यो शुल्क लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि आज एक सूचना जारी गर्दै प्रतिबद्धता शुल्क र यसका नियामकीय व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।
