काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा. चन्दा कार्की भण्डारी, लक्ष्मी तिवारी, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, सरिता भुसाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी र नागिना यादवले भाग लिई आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको बताए।
अर्थमन्त्री पुनले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थित कार्यन्वयन गर्न, हालैका दिनमा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश बैंकहरु खोल्न सुरु गरिसकेका सन्दर्भमा विधेयकको आवश्यकता रहेको औँल्याए। उन भने, ‘नेपालको समग्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ स्थायित्व कायम गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको हो।’ –रासस
